राजनीतिक तरङ्ग बढे पनि निकासको ढोका खुल्नेमा आशंका कायम

११ मंसिर २०६९, सोमबार ०८:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ मंसिर । राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वान अनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा एक चरण औपचारिक वार्ता गरेका तीन प्रमुख दलहरु थप वार्ता गर्न विफल देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गृहकार्य सकेर ठोस प्रस्ताव ल्याएपछि तीन दलबीच सरकारको नेतृत्वबारे थप छलफल हुने नेताहरुको कथन छ । सहमतिको आशामा विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले अर्को साताको लागि पूर्व निर्धारित सरकारविरोधि कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
यसरी सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले दलहरुलाई दिएको समय–सीमा क्रमशः घर्किरहेको परिवेशमा राष्ट्रपतिको औपचारिक आह्वानको मर्मअनुसार नै तीनदलीय बैठकमा सहभागी भएका नेताहरु आइतबार फेरि एक ठाउँमा देखिएनन् । यसरी आइतबार दलहरुबीच बैठक बस्न नसक्नुमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवा र एमालेका पनि एक वरिष्ठ नेता बाहिर रहेको कारण देखाइए पनि यथार्थ भने बेग्लै रहेको बुझिएको छ । विपक्षी दलहरुले वार्ता–सहमतिलाई तिब्रता दिन आगामी १५ र १६ गतेका लागि जनकपुर र विराटनगरमा गर्ने भनेको क्षेत्रिय स्तरको विरोधसभाको कार्यक्रम नै स्थगित गरेको छ । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीभित्रै राष्ट्रपतिको आह्वानलाई लिएर विभाजित मत देखिएपछि सहमतिको वार्तामै असर पुगेको छ ।
तथापि, अन्तत्वगत्वा सहमति हुनेमा आशावादी रहेको जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘सात दिनको म्याद अरु थपिन पनि सक्छ, वार्ता र छलफललाई सार्थक तुल्याउन हामीले विरोधका कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेका छौँ ।’
सहमतीय सरकार गठनका निम्ति केही पहलहरु भइरहेको देखिएको बेला आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वानको विरोध गर्दै त्यो संविधानको बर्खिलाप र विरोधाभासपूर्ण रहेको निश्कर्ष निकाल्यो । तर, के राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक नै हो त भनी जिज्ञासा राख्दा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले गत ७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सहमतिको सरकारका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु भनेकै हुन्, त्यसैलाई पछ्याएर राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका हुन सक्छन् । सहमतीको सरकारबाहेक अहिले अरु विकल्प पनि छैन, भनेपछि राष्ट्रपतिको आह्वानलाई असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री यस्तरी तर्सिनु पर्ने त कुनै कारण थिएन ।’ अधिवक्ता थापा थप्छन्, ‘शक्ति, प्राण या आत्मा जे भने पनि संविधानसभामा थियो, त्यसलाई मारिसकेपछि यी दुबै निकायले फूर्ति गर्नु बेकार छ, त्यसैले नै सहमतिको कुरा महत्वपूर्ण बनेर आएको छ । नागरिक प्रशासन दिन सक्ने हैसियत दुबैसँग छैन, प्रधानमन्त्रीसँग त झन् छँदैछैन ।’
यसरी सहमति नै एक मात्र विकल्प रहेको तर पदमा भएका व्यक्ति त्यो छोड्न नचाहने र अर्को पक्ष उसलाई बेदखल नगरी नछोड्ने मानसिकता हुर्किएबाट अब सहमतिभन्दा पनि मुठभेडकै सम्भावना बढाएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो तर्फबाट तत्काल उम्मेदवार छान्न विपक्षीदलहरुले आग्रह गरेका छन् । हिजोसम्म उम्मेदवार छान्न एक घण्टा पनि नलाग्ने बताउँदै आएको कांग्रेस फेरि अलमल र विवादमा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । यसले पनि सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रियाले निर्धारित समयभन्दा बढ्ता समय लिने देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको आह्वानले मुलुकको राजनीतिलाई पक्कै पनि तरङ्गित तुल्याएको छ तर सहमति र समस्या निकासको ढोका भने अझै खुलिनसकेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफूले अंगाल्दै आएको मान्यतामाथि आफैभित्र प्रश्न उठेको बताएका छन् । हिन्दु राष्ट्र

काठमाडौं।राप्रपा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराले राजेन्द्र लिङ्देनलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको निर्णय शिरोधार्य रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ ।कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत आएका छन् । जबराको कोरोना रिपोर्ट शुक्रबार

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २०५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो