राष्ट्रपतिको आह्वान असंबैधानीक भएको सरकारको निष्कर्ष

१० मंसिर २०६९, आईतवार १७:०४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० मंसिर । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतीय सरकारका लागि गरेको आह्‍वान अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको सरकारले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंह दरबारमा आज बसेका विशेष मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारकालागि पत्र लेख्नु असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको हो । ‘राष्ट्रपतिज्यूले सरकार विषयमा विगतमा र अहिले चाल्नु भएको कदम दुवै संविधानको भावना विपरीत हो,’बैठकपछि सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले भने । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय बारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइने उनले बताए । संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कामचालाउ सरकार भनेका थिए भने उनले अहिले ७ दिन भित्र सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्‍वान गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका संसदबाट चयन भएको र त्यसैको निरन्तरता भएकाले राष्ट्रपतिले स्वत्तः पदमुक्ति भन्नु र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लाग आह्वान गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको यादवले बताए । ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन,’ यादवले भने ुराष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र कुनै निर्णय गर्न पाउँछन् ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पूर्णपाठ

राष्ट्रपतिको कार्यालयको प।सं। स।०६९र७०, च।नं।३७, मिति २०६९।०८।०८ को पत्रबाट ूसम्माननीय राष्ट्रपति डा।रामवरण यादवले संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गतेपश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका(संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९० बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी सरकार, राजनीतिक दलका नेता, तथा प्रतिनिधिहरूसाग सामूहिक एवम् व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भएदेखि हालसम्म राजनीतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनीतिक सहमति कायम भई राजनीतिक एवम् संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क। को संवैधानिक प्रावधानबमोजिमको कर्तव्य समेत बोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा९१० बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते विहिबारका दिन दिनको १६स्०० बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्नु राजनीतिक दलहरूलाई आव्हान गर्नुभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछुू भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई लेखिआएको पत्रको व्यहोरा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवबाट पेश हुादा देहायबमोजिम गर्नेस्

१। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१० मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको,

२। सम्माननीय राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।६।१४ मा संवत् २०६६ सालको ध ०००८ को श्रीकृष्ण सुवेदी बिरुद्ध सम्माननीय राष्ट्रपति डा।रामवरण यादव समेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ुनेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्ने सम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,

३। नेपालको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवको आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुादा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६।क। लाई कार्यकारिणी अधिकारको रुपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको,

४। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानूनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको,

५। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा ९१० को प्रावधान व्यवस्थापिका(संसद कायम रहादाको अवस्थामा व्यवस्थापिका(संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएकोले यथास्थितिमा सो धारा प्रयोग हुन नसक्ने,

६। वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका(संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हुादा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९० बमोजिम व्यवस्थापिका(संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका(संसद नरहेको अवस्थामा मिति २०६९।८।८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आव्हान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको,

७। राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गरी सो सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने,

८। मिति २०६९।८।७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गरेको आव्हानलाई पारित गरी सोको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराइसकिएको र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको,

तसर्थ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०६९।८।८ को उपर्युक्त पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । आज ३४ औं विश्व एड्स दिवस हो । यो दिवस नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ ।

भरतपुर । नेपाली कांग्रेस चितवनको अधिवेशन गराउने जिम्मा पाउनुभएका निर्वाचन अधिकृत कमलमोहन पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले केन्द्रीय निर्वाचन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने प्रयास

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन परिणाम आउनेक्रम जारी रहँदा संस्थापन र इतर पक्षलाई आफ्नो