‘लाइसेन्स खारेजी शंकास्पद’

१० मंसिर २०६९, आईतवार ११:१५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले दिएको लाइसेन्सको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको मिति सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदै दुई सय ५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्नु शंकास्पद देखिएको छ ।
आयोजनाको म्याद सकिएका दर्जनौँ आयोजना खारेज गर्न नसकेको विद्युत् विकास विभागले ०७० साल वैशाख १३ गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद रहेको आयोजनालाई खारेज गरेपछि यो शंकास्पद देखिएको हो । एउटा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि प्राप्त गर्न ३४ महिनासम्म लगाउने विभागले गत असोज ११ गते मात्र दर्ता भएको डा। इमानसिंह गुरुङको नाममा रहेको नौसेनी हाइड्रोलाई तुरुन्तातुरुन्तै दिनुले पनि बूढीगण्डकी आयोजना खारेजीमा शंका गरिएको हो ।
‘आगामी वैशाखाभित्र सर्तअनुसार काम नगरे खारेज गर्नु स्वाभाविकै हो तर अहिले नै खारेज गर्नु उचित नहुनुपर्ने हो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘वर्षां देखि आयोजनाको म्याद सकिएर खारेज नभएका धेरै आयोजना विभागमा छन् तर एक्कासि किन यो आयोजनालाई स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी गरियो, हामीले नै बुझेका छैनौँ ।’ आर्थिक प्रलोभनमा खारेज गरेर तत्काल नयाँलाई दिइएको हुनसक्ने आशंका उनको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रवद्र्धक टाइम्स इनर्जी प्रालिले पनि म्याद बाँकी रहँदै लाइसेन्स खारेजी गरिनुलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ । प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रमणि बास्कोटाले विद्युत् विकास विभागले दिएको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र त्यसको सर्तअनुसार काम गरिरहे पनि एक्कासि स्पष्टीकरण सोधेर खारेजी नै गर्नु अन्यायपूर्ण रहेको बताए ।
‘विद्युत् विकासले दिएको सर्त कुनै उल्लंघन गरिएको छैन, सर्तअनुसार अझै लाइसेन्सको म्याद बाँकी छ तर खारेज गरिदनु अन्यायपूर्ण छ, कानुनविपरीत पनि छ,’ उनले भने, ‘यस अन्यायविरुद्ध अदालत जान्छौँ ।’ प्रालिको नाममा रहेको आयोजनालाई दसैँको घटस्थापनाका दिन तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेर गत कात्तिक २७ गते विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।
विभागले भने विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार आयोजना सर्वेक्षण बिपिआर इन्जिनियरिङ क्यानडाबाट गराउने, स्थानीय परामर्शदाताका रूपमा हाइड्रो सोलुसनलाई अनुमतिपत्रको अभिन्न अंगका रूपमा लिइने, परामर्शदाता परिवर्तन गर्नु परेमा विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, प्रालि र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गरिएको, वर्क सेडुयलअनुसार काम नगरेकाले खारेज गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।केही समययता घटेको बैंकहरूको निक्षेप पुनः बढ्न थालेको छ । मंसिरको पहिलो र दोस्रो सातामा निक्षेप घटेकोमा तेस्रो सातामा निक्षेप

काठमाडौँ । हरेक युनिट बिजुलीलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने र देशभित्रै खपत बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजनाबद्ध रुपमा प्रयास

काठमाडौँ । सरकारले राजस्व छल्नेहरूमाथि बढाएको अनुगमन तथा निगरानीसँगै अहिले राजस्व छलीका अनेकौं रूप धमाधम बाहिरिन थालेको छ । पछिल्लो

काठमाडाैँ।चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तीन महिनामै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको छ । अघिल्लो आवको यसै अवधिको

आजको प्रमुख समाचार