राष्ट्रपतिको कदमः गैरसंवैधानिक गैरराजनीतिक– कानुनविद

९ मंसिर २०६९, शनिबार १७:४७ मा प्रकाशित

काठमाण्ठौ, ९ मंसिर । वरिष्ठ कानुनविदहरुले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको शुक्रबारको कदम गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक भएको बताएका छन् । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको अनौपचारिक छलफलमा कानुनविदहरुले राष्ट्रपतिलाई शुक्रबारको वक्तव्य जारी गर्ने कुनै संवैधानिक आधिकार नभएको बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले राष्ट्रपतिले उठाएको कदम आफैले आफैलाई थप वाँधेको बताए । उनले भने ‘किनकि अव उहाँ धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमति भएन भने त्यहाँबाट अगाडि जाने ठाउँ छैन ।’ उहाँले राष्ट्रपतिले आफैले २०६९ जेठ १६ गते जारी गरेको वक्तव्यको समेत उलंघन गरेको बताउँदै राष्ट्रपतिको पछिल्लो वक्तव्यको कुनै संवैधानिक र कानुनी हैसियत नभएकाले सरकारले संविधान र कानून अनुसार आफ्नो दैनिक कार्य संञ्चालन गरिरहनुपर्ने सुझाव दिए ।’
अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई राय दिँदै राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसद नभएको बेला नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ (१) अनुसारको मन्त्रीपरिषद गठन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आहन गर्ने कुनै अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्रपतिको न त संवैधानिक न त राजनीतिक कदम हो ।’ अर्काअधिबक्ता रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको वक्तव्यले झन् राजनीतिक अन्यौलता वढाएको र राजनीतिक सहमतिलाई झन् पर सारेको वताए । उनले राष्ट्रपतिले यो वक्तव्य जारी गरेर राजनीतिमा क्रियाशील हुन खोजेको वताए । उनले भने ‘जवकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई राजनीतिकमा सक्रिय हुने कुनै अधिकार छैन । राष्ट्रपतिको वक्तव्यको सवै क्षेत्रबाट भत्र्सना गरिनु पर्छ ।’
राष्ट्रपतिको शुक्रबारको वक्तव्यले देशमा संवैधानिक र कानुनी राज नभएको दिशा तिर देशलाई लैजाने भएकाले उक्त वक्तव्य विरुद्ध जनपरिचालन गर्नु पर्ने अधिवक्ता बोर्णवहादुर कार्कीको राय थियो । अधिबक्ता कृष्ण पोख्रेल, श्यामजी प्रधान, दिपक विष्ट र बालकृष्ण देवकोटाले पनि राष्ट्रपतिको शुक्रबारको वक्तव्य असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरे । कानूनविदहरुले व्यवस्थापिका संसद् नभएको र चुनाव घोषणा भईसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद हुँदाका प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईकै निरन्तरता बाहेक अर्को कुनै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको सुझाव दिएका छन् । अहिले गैर संवैधानिक ढंगबाट अर्को कसैलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोकेमा त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान अन्त गरिएको हुने कानूनविदहरुको धारणा थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

सुर्खेत।खाद्यान्नको चरम अभाव भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ स्थित लिमीमा २५० क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट लिमीमा २

काठमाडौँ ।कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालमा शुक्रबार कोभिड–१९ विरुद्धको मोर्डना खोप आउँदै छ । एक लाख ८८ हजार डोज आउने बताइएको उक्त

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशन पछाडि हुने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बिहीबारको बैठकले आजका मितिसम्म अधिवेशन हुन

आजको प्रमुख समाचार