अमेरिका–चीनबीच चेपिँदै नेपाल — डा. सम्भ्रान्त शर्मा

११ चैत्र २०६८, शनिबार ०३:३९ मा प्रकाशित

अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत पदमबहादुर खत्रीको दोस्रो कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि नेपाल मामिला हेर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपविदेश मन्त्रीले वासिंगटनस्थित नेपाली दूताबवसका अधिकारीसँग सोधेछन्– अब को आउँदैछ नेपाली राजदूत? नेपाली अधिकारीले जवाफ दिएछन्, ‘खै, दरबारको कुरा। उसैलाई थाहा होला, हामीकहाँ कुनै पनि सूचना आएको छैन्ा।’ त्यसपछि ‘चर्चामा रहेका तीनजना व्यक्तिको नाम मकहाँ आएको छ। कसको सम्भावना छ, तपाईँ केही भन्नुहोला कि’ भन्दै उपविदेशमन्त्रीले खुलाए– हामीकहाँ आएका नामहरू कीर्तिनिधि विष्ट, चिरनशमशेर थापा र डा. भेषबहादुर थापा हुन्। लौ भन्नुस्, कसको सम्भावना छ? ‘ नेपाली अधिकारीले विभिन्न कारण देखाएर तीनैजनाको सम्भावना नरहेको जवाफ दिए। विष्ट र चिरनशमशेरको सम्भावना नरहेको बताउँदा मौन बसेर टाउको हल्लाइरहेका ती उपविदेशमन्त्री डा.थापासमेत आउने सम्भावना नरहेको बताउँदा कालोनीलो हुँदै नेपाली अधिकारीमाथि खनिएका थिए। अन्तमा डा.भेषबहादुर थापा नै अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएर गए। शीतयुद्ध समाप्तिभन्दा अगाडिकै घटना हो यो। एक पुराना नेपाली कूटनीतिज्ञ भन्छन्– अमेरिकामा उसले विश्वास गरेका र उसको सहयोग लिइरहेका व्यक्तिहरू मात्रै नेपालबाट राजदूत भएर जाँदा रहेछन्, मैले बुझेसम्म पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म पनि त्यही अवस्था छ।’
सोभियत संघ विघटनपछि शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अमेरिका विश्वको महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा दरिएपछि उसको विश्वव्यापी गतिविधि र प्रभाव बढ्नु स्वाभाविकै हो। यतिबेला दोस्रो महाशक्तिका रूपमा स्थापित चीन र बीस वर्षयता महाशक्ति बनेको अमेरिकाबीच तिब्बत मामिलामा घनघोर टक्कर परिरहेको छ। उनीहरू दुवैको दीर्घकालीन स्वार्थस्ाँग जोडिएको टक्करको निसानामा चीनको छिमेकी देशका हिसाबले नेपाल परेको छ। बाहिरी दुनियाँमा आपसी साझेदारी र सहकार्यमा जोड दिए पनि महाशक्ति अमेरिका र दोस्रो शक्ति चीनबीचको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वमा नेपाल थिचिन थालेका केही घटना पछिल्लोपटक देखिएका छन्। नेपालको खस्किँदै गएको कूटनीतिक सामर्थ्य र चरम राजनीतीकरणका कारण दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचकेा शक्ति संघर्षबाट दीर्घकालमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छविमा समेत संकट उत्पन्न हुनेसमेत खतरा बढ्दै गएको छ।
छिमेकी चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताको मह140वपूर्ण पक्ष हो तिब्बत। स्वतन्त्र तिब्बतका लागि जहाँबाट अभियान सुरु वा विस्तार भए पनि यसका पछाडि अमेरिका र पश्चिमाहरूको चीन घेर्ने वा चीन विखण्डन गर्ने स्वार्थसँग जोडिएको बुझाइ चिनियाँहरूको छ। नेपालका लागि अमेरिका र चीन दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता एवं आवश्यकता छ, अनि दुवैका चासो सम्बोधन गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। खासगरी अमेरिकीहरूले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई गर्ने व्यवहार, उनीहरूलाई दलाई लामा बसेको भारतस्थित धर्मशाला पठाउन ट्रान्जिट प्यासेजका रूपमा नेपाली भूमि प्रयोग हुनुपर्ने विषयमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएका छन्। चीनले भने पश्चिमाहरूले तिब्बती शरणार्थीलाई उकासेर नेपालबाट स्वतन्त्र तिब्बत अभियानका नाममा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न चीन जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको भन्दै आएको छ।
यही सन्दर्भमा गत ९ डिसेम्बर २०११ मा तीनजना अमेरिकी सिनेटर जेम्स म्याकगभर्न, फ्र्यांक उल्फ र जोइ पिट्सले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई चिठी लेखेर ‘पूर्व मौखिक सहमतिअनुसार’ तिब्बतीलाई सुरक्षित रूपमा धर्मशाला तथा अमेरिकी पुनर्वासका लागि भिसा उपलब्ध गराएर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए। गत नोभेम्बरमा त सिनेटर फ्रयांक उल्फले धम्कीको शैलीमा भने– अमेरिका जान खोज्ने तिब्बतीहरूलाई भिसा उपलब्ध गराउँदैन भने नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोकिदिने प्रयास गर्नेछौं। यदि नेपाली अधिकारीहरू हाम्रो मूल्य मान्यतालाई मान्दैनन् भने हामी पनि उनीहरूलाई डलर दिने कुरामा मान्नै पर्छ भन्ने छैन।’ उल्फको प्रतिक्रियाले नेपाली राजनीतिक माहोल तताएपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले एउटा अंग्रेजी पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा तिब्बतीहरूको राजनीतिक आन्दोलनप्रति नभएर उनीहरूप्रति मानवीय व्यवहार आफ्नो मुलुकको चासो रहेको भन्दै सिनेटर उल्फको भनाइको आशय पनि त्यही रहेको भनेर प्रस्ट्याउन खोजेका थिए। उनले त एक चीन नीतिप्रति अमेरिकासमेत प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
तर उनीहरूले उठाएको चासोप्रति न त नेपाल सरकारले नै जवाफ दियो, न त अमेरिकास्थित नेपाली नियोगले केही जवाफ फर्कायो। वासिंगटनस्थित नेपाली नियोग र राजदूत डा शंकर शर्मा यस मामिलामा सबैभन्दा निस्त्रि्कय मात्र नभएर नालायक सावित भए। अर्थशास्त्रका ज्ञाताका रूपमा अमेरिका पठाइएका डा.शंकर शर्माको निष्त्रि्कयताले मुलुकमाथि अमेरिकी मात्र नभएर पश्चिमाहरूको दबाब परिरहेको छ।
गत सातामात्रै जेनेभास्थित मानवअधिकारसम्बन्धी एउटा बैठकमा एसियाली मानवअधिकार आयोगले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमाथि चरम दमन हुँदै आएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक भएको छ। अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार नेपालले तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीका सन्दर्भमा चीन र अमेरिका दुवैका स्वार्थलाई नेपालको हितअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ। ‘अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत आफ्ना निजी स्वार्थमा मात्रै नलाग्ने र नेपालले दिएको सम्मानप्रति संवेदनशील हुने हो भने अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्नसकिने केही फोरम छन्, ह्वाइट हाउससँग सम्बन्धित नै केही स्थान छन्, जहाँ गएर सन्तुलित र परिपक्व रूपमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ,’ एक अनुभवी कूटनीतिज्ञले भने, ‘अमेरिकाले पत्याएकै मान्छे मात्रै हुँदा त ठीकै हुन्थ्यो, उसकै मान्छे भइदिएपछि आफ्नो देशको कुरा राख्न कहाँ सजिलो हुन्छ र? नेपालमाथि यत्रो दबाब परिरहेका बेला निष्त्रि्कय रहने हो भने अरु मुलुकले राजदूतलाई बर्खास्त गरेर फिर्ता पठाइसक्थ्ो, हाम्रो सरकार नै लाचार भइदियो।’ जानकारहरूका अनुसार भारत र चीनको वरिपरि रहेर मात्रै विदेश नीति नबनाउन र फराकिलो दायरालाई बुझ्न अमेरिकीहरूले दिएको सुझाव गम्भीर र अर्थपूर्ण छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

काठमाडौं।रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण शुरु गरिएको बिहीबार बिहान घोषणा गर्नु भएको छ । टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै यसलाई गिजोल्ने काम सुरु भयो । यो