मानवताका महाशत्रु — युवराज गौतम

११ चैत्र २०६८, शनिबार ०३:३६ मा प्रकाशित

लमजुङ दुराडाँडाका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारी र काभ्रेका अर्जुन लामालगायतका हजारौंको प्राण लिने, डकैती, अपहरणलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागेका तीन सय ६७ जना अपराधीलाई बाबुराम भट्टराई सरकारले ‘मुद्दा फिर्ता लिने’ निर्णय गरेर न्यायपालिका, विधिको शासन र मानवतालाई ठूलो चुनौती दिएको छ।
पूर्वसञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा र ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङमाथि अर्जुन लामाको हत्याको आरोप लागेको छ। उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा भनिएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन सरकारले सिफारिस गरेपछि ठूलो विवाद भयो। २०५२ देखि २०६३ सम्म मारिएका १८ हजार एक सय ५८ मध्ये धेरैजसो माओवादीकै सिकार भए, तर सरकारले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई आममाफी दिइरहेको छ, जो हत्यामा संलग्न थिए।
वर्तमान सरकारले मानवअधिकारको सम्मान गरिरहेको छैन भन्ने थुप्रै उदाहरण छन्। नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक सभासद् राधेश्याम अधिकारीले लेखेका छन्– ‘सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक राजनीतिबाट बढी निर्देशित गिरिजाप्रसाद कोइराला संवैधानिक राजतन्त्र मानिआएको कांग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनसमेत हच्किएनन्। राजतन्त्रको समाप्ति एउटा निरंकुशताको समाप्ति थियो भनेर मान्दा संविधानसभा निर्वाचनबाट अर्को अधिनायकवादी चरित्र बोकेको निरंकुश प्रवृत्तिकै माओवादी नेपालको शासन व्यवस्थामा सबल दाबेदारको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो।’
अधिकारीले भनेझैं निरंकुश तथा अधिनायकवादी चरित्रको माओवादीबाट राष्ट्रियताको संरक्षण, मानवता र प्रजातन्त्रको सम्मान अनि मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्भव छैन। माओवादीहरू मानवता र मानवअधिकारका महाशत्रु हुन्। त्यसैले उनीहरूले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु अस्वाभाविक होइन।
फागुन २० गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चेतावनी दिए– ‘एघार–बाह्र हजारको बलिदानले मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। यो उपलब्धि संस्थागत गर्न सकेनौं भने देशमा अरु पचासौं हजार मारिने अवस्था आउन सक्छ…।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्छन्– ‘नेपाली समाजले साम्यवादी संविधान स्वीकार नगर्ने बुझेपछि अरु पचास हजार मान्छे मर्ने त्रास फैलाउन खोजिएको हो।’ जातीय र क्षेत्रीय नारामा रमाउने माओवादीले हिंसा आतंकमै फाइदा देखिरहेको छ। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई ऊ ‘सत्ता प्रक्रिया’ ठान्छ।
माओवादीले लाखौंलाई घरबारविहीन बनायो। हजारांै चेलीहरूको सिउँदो उजाड बनायो। हजारौं आमाको काख रित्यायो। पचासौं अर्ब रुपैयाँका निजी र सरकारी घरहरू जलायो। दर्जनौं विद्युत्गृहमा आगो लगायो। तर नेपालबाट राजतन्त्र हटाउन भारतले उसैलाई करबिरे मसानका रूपमा अघि सार्‍यो। एमाले–कांग्रेस, कथित माओवादी सबैलाई माओवादीका अनुयायी बनाएर २०६२/६३ सालमा उन्नाइस दिनसम्म आन्दोलन गराइयो। तर देश र जनताले के पाए? सयकडौं दरिद्र माओवादीहरू धनी भए। दुःख र सास्ती झन् बढ्यो। इमानदार, योग्यहरू ओझेलमा परे। ठगहरू प्रबल भए। चोर, डाँका, हत्याराको हालिमुहाली भयो। के यही हो नयाँ नेपाल? के यही हो गणतन्त्र? के यही हो परिवर्तन?
माओवादीहरू यस्ता प्रश्न गर्नेलाई प्रतिगामी भन्छन्। लोकतन्त्रविरोधी भन्छन्। तर बहुसंख्यक जनता यस्तै प्रश्न गर्छन्। के ती लोकतन्त्रविरोधी हुन्? अवश्य होइनन्।
प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले अझै पनि माओवादीलाई साथ दिइरहेमा त्यसको अर्थ हुन्छ, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन, मानवअधिकारको अपमान र प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात। के प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले संविधानसभाको म्याद थप्दै माओवादीलाई अझै शक्तिशाली बनाउने? प्रश्न अनुत्तरित नै छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

एक ठाउँको रहनसहन र परम्परा अर्को ठाउँको लागि नौलो त लाग्छ नै ! यस्ता केही चालचलन पनि हुन्छन् । जुन

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा धेरै सैनिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को भावी दिनमा पनि अन्यत्रभन्दा महत्व बढ्छ । पहिलो कुरा, समाचार समिति राष्ट्रको ‘प्रेष्टिज

थारुहरू नेपालको तराई क्षेत्रको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न २० जिल्लामा विशेषतः भित्री मधेसमा छरिएर बसोबास गरेका छन् । यतिखेर