सहमतिको प्रधानमन्त्री खोज्न दलहरु बाध्य, अन्यथा राष्ट्रपतिका लागि बाटो झन् पेचिलो

९ मंसिर २०६९, शनिबार ०७:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ मंसिर । एक साताभित्र सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको आह्वानलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गम्भीर तथा असहज रुपमा लिएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानको वैधानिकताबारे ‘समीक्षा’ गरिने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले जनाए । तर, कतिपय विश्लेषकहरुल चाहिँ राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै देशमा उत्पन्न हुने राजनीतिक परिस्थिति स्वयम् राष्ट्रपतिका लागि पनि उत्तिकै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

बिहिबार सिंहदरबारबाट सहमतिको अपिलसहित सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार शितल निवासबाट राष्ट्रपतिले पठाएको विज्ञप्तिले झस्काएको बालुवाटारसम्वद्ध अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दलहरुसँग सहमति हुन नसकेपछि दुई तृतीयांश बजेट ल्याउन दिएर सरकारको समस्याको गाँठो फुकाइदिएका राष्ट्रपतिले त्यसको चार दिनमै विपक्षी दलहरुलाई रुचिकर लाग्ने ठानिएको व्यहोरासहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीबारे सोधिएको प्रश्नमा उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति अलिक गम्भीर, अलिकति असहज र अलिक समीक्षायोग्य प्रकृतिको रहेको अभिव्यक्ति दिए । समयसीमा तोकेर राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति आएको कुराले प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर बनाएको उनको संकेत थियो ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (क) अर्थात संविधानको पालन या संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीको बोध गर्दै धारा ३८ (१) अर्थात् राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दलहरुलाई सातदिने म्याद तोकेका छन्, जसअनुसार आगामी बिहिबार अपरान्ह ४ बजेसम्ममा दलहरुले सहमतिको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने छ ।
दुई तृतियांश बजेट स्वीकृत गरिदिएको बखत राष्ट्रपतिको प्रशंसा गर्दै उनी ३ करोड नेपालीको साझा अभिभावक भन्ने अभिव्यक्ति दिएका एमाओवादीका नेताहरुले यतिबेला राष्ट्रपतिको सोझै आलोचना गर्न सकेका त छैनन् तर राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार सीमित रहेको भन्ने टिप्पणी गर्न भने उनीहरु पछिपरेका छैनन् ।
संविधानसभा विघटन भएको ६ महिना भईसक्दा पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक भनिएको सहमति जुट्न नसकेको सन्दर्भमा केही समययता विपक्षीलगायत कतिपयले राष्ट्रपति अघि सर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सोही मागको सुनुवाइजस्तो देखिने शुक्रबारको विज्ञप्तिपछि राष्ट्रपतिको अगाडिको बाटो पनि निकै चिप्लो या पेचिलो हुने देखिएको कैयन विश्लेषकहरुको धारणा छ । हुन पनि सात दिनभित्र दलहरु सहमतिमा नुगेको अवस्थामा पछिल्तिर फर्कने कुरा त आउँदैन, त्यसपछिको बाटो के अवलम्वन गर्ने भन्नेमा राष्ट्रपतिमाथि निकै दबाव पैदा हुनसक्ने देखिन्छ ।
त्यसो त त्यसपछि दलहरुसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरी जसलाई बहुमतको समर्थन हासिल हुन्छ उसैको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिले सरकार गठन गरिदिन सक्छन् भनेर भनिएको छ । तर, संसद नरहेको अवस्थामा केलाई आधार मानेर बहुमत र अल्पमत छुट्याउने भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो बनेर उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रामशरण महतको शब्दमा त्यस अवस्थामा विगतको संसदलाई नै आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । ‘प्रोक्सी पार्लियामेन्ट’का रुपमा त्यसलाई लिएर त्यहीँ बहुमत खोज्न सकिने उनको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।ललितपुर कांग्रेस जिल्ला सभापतिका लागि मतदान सुरु भएको छ । शनिबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो । ललितपुर

तेह्रथुम । माओवादी केन्द्रले तेह्रथुमको ४३ वटै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । गत ४ मंसिरबाट सुरु गरेको केन्द्रले

चितवन।एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका नेता भीम रावलले एक मत आए पनि आफू प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने

तेह्रथुम।नेपाली कांग्रेस तेह्रथुमको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै सर्वसम्मत ११ जना महासमिति सदस्य छनाेट भएका छ्न । जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका

आजको प्रमुख समाचार