सात दिने अल्टिमेट सहित राष्ट्रपतिद्वारा सहमतीय सरकारका लागि दलहरुलाई आह्‍वान (विज्ञप्ती सहित)

८ मंसिर २०६९, शुक्रबार १५:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ मंसिर । राष्टपति डा. रामवरण यादवद्धारा एक हप्ता भित्र सहमतिय सरकारको लागि  प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार आफु समक्ष ल्याउन दलहरुलाई आहृवान गरेका छन् । उनले आज दिउँसो यस्तो आह्वान गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकारका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) मा रहेको ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने’ भन्ने प्रावधान छ । बारम्बार सहमतिको लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिका लागि आग्रह गर्दै आएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार लागि संविधान अनुसार औपचारिक आह्वान गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले यसअघि जेठ १६ गते नै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संसद पनि भंग भइसकेकोले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डललाई गरिआएको कामका लागि धन्यवाद दिइसकेका छन् । उनले त्यतिबेला नै २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम  वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराएका थिए । यद्यपि त्यतिबेला उनले धारा ३८ (१) अनुसारको सहमतिका लागि आह्वान भने गरेका थिएनन् ।

राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री गठनका लागि गरेको आह्वान नेपालको अन्तरिम संविधानसित बाझिएको छ । अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य हुनैपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । गत जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि देशमा कोही व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्य छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।’ त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा -२) मा भनिएको छ-’उपधारा -१) बमोजिम सहमति हुन नसकेमा व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।’

धारा ३८ को उपधारा -७) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने ४ वटा अवस्थाहरु उल्लेख गरिएका छन्, जसअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुन्छन् । अन्तरिम संविधानले यसरी संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको कुन प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जेको छ । धारा ३८ को उपधारा -५) मा मन्त्रीसमेत व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई काट्दै धारा ४० मा संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने परस्पर विरोधी व्यवस्था गरिएको छ । यही धारामा टेकेर संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाउने परम्परा बाबुरामअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले बसाएका थिए ।

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार तोकिएको मितिमा प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति भएन भने राष्ट्रपतिले ३८ -२) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न संसदलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

अन्तरिम संविधानसभा नलेखिएको तर मुलुकलाई निकास दिनका लागि नगरी नहुने कार्य गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको धारा १५८ ले राष्ट्रपतिलाई ‘बाधा अड्काऊ’ फुकाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, बाधा अड्काऊ फुकाउने यो अधिकार राष्ट्रपतिले एक्लै गर्न सक्दैनन् । बाधा अड्काऊबारे धारा १५८ मा यस्तो लेखिएको छ-’यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुने बाधा अड्काऊ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।’ तर, यही धारामा यस्तो पनि भनिएको छ,’यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनुपर्ने छ ।’

धारा १५८ को प्रावधानलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले संसद् रहेको वा नरहेको अवस्थामा बाधा अड्काऊ फुकाउने धाराको प्रयोग प्रधानमन्त्रीको सिफारिसविना एक्लैले गर्न सक्दैनन् ।

विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ:

सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले “संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ जेठ १४ गते पश्चात समाप्त भई व्यवस्थापिका–संसद समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गरिरहने व्यहोरा समेत मिति २०६९।०२।१६ मा जानकारी गराइएको र मुलुकमा विद्यमान राजनैतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गर्दै जनताको चाहना बमोजिम संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरी निकास दिने सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखी सरकार, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुसंग सामूहिक एवं व्यक्तिगत रुपमा पटक पटक छलफल गर्दा पनि संविधानसभाको अवसान भए देखि हाल सम्म राजनैतिक सहमतिको निरन्तर प्रयास रहे तापनि राजनैतिक सहमति कायम भई राजनैतिक एवं संवैधानिक निकास निस्कन र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क. को संवैधानिक प्रावधान बमोजिमको कर्तव्य समेत वोध गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम संवत् २०६९ साल मंसिर १४ गते बिहीबारका दिन दिनको १६:०० बजे सम्ममा राजनैतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न” राजनैतिक दलहरुलाई आह्वान गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।

 

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार