‘गद्दार सिटौला’का कारण बाबुरामले अभयदान पाए, सिटौलालाई बर्खास्त गर्ने आँट छ ?

७ मंसिर २०६९, बिहीबार ०७:५२ मा प्रकाशित

जयप्रकाश त्रिपाठी / काठमाडौं, ७ मंसिर । बाबुराम भट्टराईलाई पदमुक्त गराउने काम काङ्गे्रस, एमालेलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका निम्ति फलामको च्यूरा चपाउनुसरह बन्न पुगेको छ । संसद्को अस्तित्व नरहेको अवस्थामा आफूखुशी बजेट ल्याउने र सत्ताधारी एमाओवादीले ‘कांग्रेसी राष्ट्रपति’को बिल्ला लगाईदिएको राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसलाई सहजै स्वीकृति दिने गर्न थालेको परिवेशमा बाबुरामको विस्थापन दलहरूका निम्ति झन्–झन् कठिन कार्य भएको हो । बाबुराम भट्टराई निश्चित सहमति नबनेसम्म पद त्याग नगर्न कतिबद्ध हुनुहुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउने संवैधानिक अवस्था छैन र वैधानिक प्रक्रियाअनुरूप आफूलाई हटाउने कुनै उपाय नभएकोमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । अब भीषण सङ्घर्षका माध्यमबाट मात्र बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गर्न सकिने एउटा सम्भावना हो, तर काङ्गे्रस–एमालेले आयोजना गर्ने सङ्घर्षमा वृहत् जनसहभागिताको सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन र सङ्घर्षबाट प्रधानमन्त्री हटाउने या हट्ने स्थिति बने पनि त्यसले मुलुकमा द्वन्द्व र तनाव कायम रहने देखिन्छ । पूर्वसंविधानसभाका एक सय ९७ सभासद्को मात्र समर्थन रहेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका बाबुराम भट्टराई यसरी जब्बर भएर बसेपछि यो स्थिति उत्पन्न हुनुमा को जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यस क्रममा गत वैशाखको अन्तिम सातामा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयारी गरेर पनि नल्याउनु काङ्गे्रस–एमालेको गम्भीर भूल भएको ठान्न थालिएको छ । त्यसबेला काङ्गे्रस, एमाले, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मोहन वैद्य खेमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एकताबद्ध भएका थिए । तर, काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौलाको षड्यन्त्रपूर्ण भूमिकाका कारण गत वैशाखमा ल्याउन लागिएको अविश्वास प्रस्ताव तुहिएको थियो । सिटौलाले काङ्गे्रस संसदीय दलको बैठकमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुराको विरोध मात्र गरेका थिएनन्, उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याइए आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने पनि बताएका थिए । काङ्गे्रसले बाबुरामको सरकारमै सहभागिता जनाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ थियो । आफ्नो नेतृत्वमा ‘काङ्गे्रस सहभागी हुन मान्दैन भने हामी पनि जेठ १२ गतेपछि काङ्गे्रसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । (स्मरणीय छ, यतिबेला जेठ १२ गते सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गर्ने झाँसा एमाओवादीले दिएको थियो ।) भट्टराईको यही भनाइ उद्वरण गर्दै सिटौलाले ‘अहिले बाबुराम सरकारमा हामी सामेल नभए जेठ १२ गते तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने’ भन्दै सभापति सुशील कोइरालालाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका थिए । सोझा कोइरालाले पनि सिटौलाको कुरा पत्याएर काङ्गे्रसलाई बाबुराम सरकारमा सामेल गराउने निर्णय लिनुभएको थियो । जसका कारण मोहन वैद्यसँग काङ्गे्रस नेता दीपकुमार उपाध्यायले गर्नुभएको सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि वैद्य खेमाले यही विषयलाई लिएर काङ्गे्रसप्रति घोर असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।
वास्तवमा काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा एमाओवादी नेतृत्व कहिल्यै सकारात्मक थिएन । काङ्गे्रसलाई प्रधानमन्त्री दिने झाँसा दिँदै जेठ १४ को समयसीमा पार गर्ने र त्यसपछि बाबुराम नेतृत्वमा अकण्टक राज गर्ने चालबाजी एमाओवादीले रचेको थियो र त्यसनिम्ति झापाका कृष्ण सिटौलालाई प्रयोग गरिएको थियो । बाबुराम सरकारमा सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने र सोही सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिने योजनामुताबिक सिटौला रामचन्द्र पौडेललाई धम्क्याएर बाबुरामको उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि भए । सकेसम्म बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता दिइरहने र कुनै खास अवस्थामा बाबुराम हट्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा उपप्रधानमन्त्री रहेका सिटौलालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दूरगामी योजना सम्बद्ध पक्षको थियो । तर, जेठ १४ पश्चात् सभापति सुशील कोइरालाले सायद षड्यन्त्रको गन्ध पाउनुभयो र उहाँले सरकारबाट काङ्गे्रस फिर्ता हुने निर्णय लिनुभयो, सिटौला बडो दुःखका साथ सरकारबाट बाहिर आउन बाध्य भए । सरकार नछोडे काङ्गे्रस छोड्नुपर्ने अवस्था आएकोले मात्र सिटौला सरकार छोड्न बाध्य भएका थिए । यसरी बाबुरामपछिको प्रधानमन्त्री बन्ने सिटौलाको सपना भताभुङ्ग भएको थियो ।
वैशाखमा बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए उक्त प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने निश्चित थियो । कम्तीमा पनि तीन सय सत्तरी मत बाबुरामका विरुद्ध पर्ने गणना भएको थियो । सजिलै विधिवत् हटाउन सकिने सरकारलाई अभयदान दिने योजना मुलुकबाहिरबाट जो–जसले बनाएको भए पनि भित्रचाहिँ झापाका सिटौलाले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले काङ्गे्रस–एमालेले अनेकौं प्रयास गर्दा पनि सरकार परिवर्तन गर्न गराउन सकेको छैन । यसर्थमा सिटौला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति रसियाका रासपुटिन अर्थात् गद्दार प्रमाणित भएका छन् । यति ठूलो अपराध गरेर पनि सिटौलाले काङ्गे्रसजस्तो पार्टीको महामन्त्रीको दर्जामा रहिरहने मौका पाउनुचाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ । के सिटौलाको खलनायकी भूमिकाको निम्ति दण्डित गर्दै उनलाई महामन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने हिम्मत सुशील कोइरालाले गर्नुहोला ? आजको अहम् प्रश्न बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । एमालेको ३०१ केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये निर्विरोध हुन नसकेका पदमा सोमबार राति नौ बजेदेखि एक बजेसम्म मतदान

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सात वटा प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेको १०औँ

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन

काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले १५ देखि १७ मंसिरसम्म हुने पार्टीको महाधिवेशनमा फेरि अध्यक्षमा घोषणा गरेका छन् । सोमबार