खेलकुदका मुद्दामा सरकार नपुंशक सावित

६ मंसिर २०६९, बुधबार ०९:२९ मा प्रकाशित

श्रीविक्रम भण्डारी । काठमाडौं, ६ मंसिर । नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा ऐंजेरु पलाएको थुप्रै समय बितिसक्दा पनि सरकारले समाधानको कुनै पहल नगर्दा यो समस्या नेपाली खेलकुदका लागि जहिले पनि बहसको विषय बन्दै गएको कसैबाट छिपेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीलाई वैधानिक मान्यता दिएपछि एनओसीको विवादको शुभारम्म भएको थियो । यसरी आवरणमा देखिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुवै ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो डम्फु आफ्नै तालमा बजाए पनि वास्तविक ओलम्पिक कमिटी कुन हो, त्यसकोे छिनोफानो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर विडम्बना, सर्वोच्चको आदेशको पालनाभन्दा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खेलमा ओलम्पिक कमिटी रेटिनु अहिले सम्पूर्ण खेलकुदका लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको यो विवादले समग्र नेपाली खेलकुदलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नराकात्मक प्रभाव पार्दासमेत आफ्ना सबै ज्ञानेन्द्रीयहरू बन्द गरेर राखेको सरकार कतिबेलासम्म रमिते बन्ने हो त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई खेलकुदको ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिनुभएको छ । तर, यो क्यान्सरलाई काटेर फ्याँक्ने साहस उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन । आखिर किन त ? यहाँ प्रश्न सरल भए पनि मुद्दा गम्भीर छ । यसको जरो राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलिएको छ । जसलाई नेपालको कानुन र सर्वोच्चको फैसलाले समेत छुन सक्तैन । तसर्थ यसको समाधानको विकल्प नै प्रधानमन्त्रीसँग छैन । सर्वोच्चको फैसला, मुलुकको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरक्षकको नाताले सर्वोच्चको फैसलालाई उहाँले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर, त्यो अर्थहीन हुन्छ । यसर्थमा कि जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदमलाई लालमोहर लगाउँदैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सर्वोच्चको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीसँग मात्रै सहकार्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो प्रभावहीन भएको कसैबाट छिपेको छैन । यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएका प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूलाई समाधानको उपाय के त ? भन्नुले नै उहाँको आसयलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।
अब विकल्प के त ? अहिले यो प्रश्न अहम् बनेको छ, दुवै पक्षका लागि । प्रधानले ओलम्पिक चार्टरविपरीत आफू जान नसक्ने कुरालाई राणाले राम्रोसँग बुझेका छन् । राणाले यसमा सहमति पनि जनाएका छन् । यसर्थमा कि राणाले दुई कार्यकाल ओलम्पिक कमिटीमा बिताएकाले ओलम्पिक चार्टरको महत्व र प्रभावशालीताबारे उनलाई राम्रो ज्ञान छ । एनओसीमा बसेर ओलम्पिक चार्टरअनुसार नचल्नु भनेको ठूलो अपराध गर्नु हो । यसमा राज्यको हस्तक्षेप आफैँमा निस्तेज हुन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी खुद राणा उदाहरण बनिसकेका छन् । तत्कालीन समयमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै किशोरबहादुर सिंहले राणालाई ओलम्पिक कमिटीबाट हटाउन चालेको कदमको विरुद्धमा यही ओलम्पिक चार्टर रक्षाकवच भएको थियो । प्रधान र राणाले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीहरूलाई निकासको गन्तव्य पनि थाहा छ । र पनि जानीजानी बुझपचाइरहेका छन् ।
ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधान केवल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ‘आईओसी’सँग मात्र छ । जुन कुरा सरकार, राखेप, राणा र प्रधानलाई राम्रोसँग थाहा छ । आईओसीले जसको शिरमाथि हात राख्यो त्यही सर्वमान्य हुने परम्परा रहँदै आएको छ । जुन यद्यपि कायम छ । यस्तो अवस्थामा आखिर यो विवाद केका लागि त ? ध्रुवसत्य के हो भने अहिले पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भनेको ध्रुव प्रधान नै हो । यो सत्यलाई न कसैले तोड्न सक्छ न बदल्न । राणालाई सर्वोच्चले वैधानिक बनाए पनि आईओसीको मान्यताबिना उनको वैधानिकता नेपालमै सीमित हुन्छ । नेपालमा मात्रै सीमित रहने ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘माखो’ पनि मार्न नसक्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, यो यथार्थलाई राम्रोसँग अध्ययन र आत्मसात् गरेको सरकारले समयमै उचित कदम नचाल्दा ओलम्पिक विवादको ऐँजेरुले अझ हाँगा थप्ने मौका पाएको छ । जसलाई खेलकुदको विकासमा कदापि सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । सरकारको कमजोरी र गुट–उपगुटका व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा ओलम्पिक विवादले निकास नपाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुवै पक्षलाई मिलाएर समाधान निकालेन भने नेपाली खेलकुदमा ठूलो दुर्घटना हुने प्राय निश्चित छ ।
ओलम्पिक कमिटीको विवादले मुलुककै मान, सम्मान र प्रतिष्ठा दाउमा लागेपछि गत महिना यसको समाधानका लागि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा आईओसीमा पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा सरकारले ओलम्पिक विवादको समाधानका लागि ओलम्पिक चार्टरलाई मान्न तयार रहेको कुरा प्राथमिकताका साथ लेखेको थियो । तर, सरकारले ओलम्पिक चार्टर मान्न तयार रहेको पत्रमा उल्लेखित गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई नउतार्दा ओलम्पिक कमिटीको विवादले निकासा नपाएको हो । यसरी यो विवाद समाधानका लागि सरकारसँग ब्रह्मास्त्र भए पनि त्यसको प्रयोग नहुनु खेलकुद र खेलाडीहरूका लागि निकै पीडादायक भएको छ । सरकारले सर्वोच्चको फैसला र ओलम्पिक चार्टरलाई मध्यनजर गरेर जबसम्म आफ्नो निर्णय सुनाउँदैन तबसम्म ओलम्पिकको विवादले निकास नपाउने प्रायः निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने रणनीतिको अख्तियार गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।
वार्ता, छलफल र सहमति आफ्नो ठाउँमा भए पनि ओलम्पिक विवादको अन्त्य हुनु अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चालेको कदम ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानभन्दा पनि व्यक्तिविशेषको भएकोले त्यसले समाधान गर्न सक्तैन भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । शिखण्डीको भूमिकामा अवसरवादी रवि राजकर्णिकार उतारेर ओलम्पिकमा विजय पाउने राखेपको सपना यसअघि नै चकनाचुर भइसकेको छ । अब राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घ र ओलम्पियन सङ्घको काँधमा बन्दुक राखेर ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्ने जुन राखेपले सपना देखेको छ त्यो पनि गर्भ नै तुहिने प्रायः निश्चित छ । यसर्थमा ती तीनवटै सङ्घहरूले आफूहरू कसैको पक्षमा भन्दा पनि सिस्टमको विरोधमा लडेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । खेलकुद खेलाडीको हो, गलत प्रवृत्तिको विरोधमा खेलाडीहरूले औंला उठाउनु उनीहरूको हक र अधिकारको कुरा हो, त्यो उनीहरूले गर्नुपर्छ पनि । तर, अधिकारको खोजीमा कसैको मतियार भएर खेलकुदलाई नै धरापमा पार्ने कार्य भने कसैले गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । यूईएफए च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समूह चरणकाे अन्तिम खेलमा आज (मंगलबार) समूह ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’का खेलहरू हुँदैछन् ।

काठमाडौं।आठौंपटकको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब (एमएमसी) का प्रशिक्षक फुजा तोपे नेपाल आइपुगेका छन् । मंगलबार

अमेरिकाले चीनको राजधानी बेइजिङमा हुने हिउँदे ओलिम्पिकलाई कूटनीतिक रूपमा बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । चीनमा मानव अधिकार उल्लंघनमा घटनामा

काठमाडौँ – अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले सार्वजनिक गरेका नयाँ वरीयतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ । आइसिसीले सोमबार सार्वजनिक गरेको