छानबिन समिति नौटंकी सावित, एमाओवादीले ‘भ्रष्ट’का नाम गोप्य राख्ने

६ मंसिर २०६९, बुधबार ०९:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ मंसिर । नेकपा एमाओवादीले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको लज्जास्पद ढङ्गले अवज्ञा गरेको छ । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने नेताहरूविरुद्ध परेको उजुरीसम्बन्धी जानकारी माग गर्ने अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीलाई जानकारी दिन नमिल्ने पत्र पठाएर एमाओवादीले उक्त कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो । गत साउनमा सम्पन्न एमाओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा नेताहरूको उच्च जीवनशैली र उनीहरूबाट भएको भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर चर्को आवाज उठेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरी कार्यकर्ताहरूको आक्रोशलाई थामथुम पारेका थिए । एमाओवादीले आफैंले छानबिन सुरु गरेपछि अख्तियारका तात्कालिक सचिव भगवती काफ्लेले माओवादीले गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा पार्टी आफैंले छानबिन गरिरहेको बताएर अख्तियारले त्यस विषयमा छानबिन नगर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएका थिए । तर, शेरचनको कमिटीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्ला र तथ्य बाहिर ल्याउला भन्ने विश्वास गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे सूचना मात्र दिन पनि आनाकानी गरेर एमाओवादीले छानबिन कमिटी नौटंकी मात्र भएको पुष्टि गरेको छ ।
अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले मागेको सूचनाका बारेमा पार्टीका तर्फबाट मुख्य सचिव हितराज पाण्डेले आधिकारिक पत्र पठाई सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘जानकारी’ विषय दिएर लेखिएको उक्त पत्रमा ‘दलको आन्तरिक रूपमा गठन भएको केन्द्रीय सम्पत्ति छानबिन उच्चस्तरीय आयोगले प्रतिवेदन बुझाइनसकेको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले सूचना दिन नमिल्ने’ उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रहेकोले त्यससँग सम्बन्धित विषय सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानमा असर पर्न जाने भन्ने कुरा पत्रमा उल्लिखित छ । जब कि सूचना माग्ने अधिवक्ता त्रिपाठीले कसको कति सम्पत्ति छ या आयोगले के गर्दै छ भन्ने कुराको ‘अपडेट’ मागेकै होइनन् । उनले त पार्टीभित्र क–कसका विरुद्ध उजुरी परेको हो भन्ने जानकारी मात्रै माग गरेका थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताका सम्बन्धमा, अपराध अनुसन्धानका क्रममा, जातजातिबीच खलल आउने कुरामा र बौद्धिक सम्पत्तिको गोपनीयताजस्ता कुरामा मात्र सूचना दिन नमिल्ने प्रावधान राखिएको छ । एमाओवादीले रामहरिलाई पठाएको पत्रमा यिनै बुँदामध्येको ‘अपराध अनुसन्धान’को बुँदालाई लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । तर, सो बुँदा पार्टीभित्र छानबिन भइरहेको त्यसप्रकारको मुद्दाका सूचना नदिनका लागि नभएर राज्यले छानबिन गरिरहेका आपराधिक मुद्दाहरूका लागि हो । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन २०६४ सालदेखि लागू भएको हो । जसको दायराभित्र सार्वजनिक निकायको रूपमा राजनीतिक दलहरू पनि पर्दछन् ।
यसरी एउटा सूचना माग्दा अर्कै पत्र पठाउन पनि एमाओवादी मिडियाले गर्दा बाध्य भएको हो । यस विषयमा गत कात्तिक २२ गते राजधानीबाट प्रधाशित हुने साप्ताहिक घटना र विचारले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि एमाओवादीले बेवास्ता गरेपछि यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको थियो । एमाओवादीले रामहरिलाई पठाएको पत्रको व्यहोराले सूचना आयोगलाई एमाओवादी हदैसम्म उपेक्षा र अपमान गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा।नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिँदा ९१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्षमा उम्मेदवारी शुल्क एक लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको एकता महाधिवेशनले

सुर्खेत।नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन वरिष्ठ नेता रामभन्द्र पौडेल पक्षले बहिस्कार गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बुस्थित

आजको प्रमुख समाचार