राष्ट्रपति गलेपछि प्रधानमन्त्री उत्साहित

६ मंसिर २०६९, बुधबार ०९:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ मंसिर । चौतर्फी घेराबन्दी गरेर राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई ठेगान लगाउने सफलता प्राप्त गरे पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई रक्षा गर्न भने एमाओवादी नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रपति पछि हटेपछि गत साताभरि एमाओवादी नेतृत्वसँग अन्य राजनीतिक दलहरूको अनेकौँ चरणमा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । सत्तापक्षले बाबुरामको नेतृत्वलाई यथावत् राखेर कांग्रेस, एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउन गत साता निकै प्रयत्न ग¥यो । दोस्रो ठूलो दललाई गृह मन्त्रालयसहित रोजेका मन्त्रालयहरू दिने र त्यसपछि तेस्रो ठूलो दल एमालेलाई अर्थ मन्त्रालयसमेत केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने प्रस्ताव एमाओवादीले राखेको थियो । कांगे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र उनको टोलीलाई साथमा लिएर प्रचण्ड–बाबुरामले यसबीच वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गराउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । यसरी एकातिर गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिएर सिटौलालाई क्रियाशील बनाएको एमाओवादी नेतृत्वले कांगे्रस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पनि गृह मन्त्रालयसमेत उपप्रधानमन्त्री दिने आश्वासन दिएर फकाउने प्रयत्न गरेको थियो । तर, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले एमाओवादीको आश्वासनलाई कुनै महत्व दिनुभएन । पार्टी सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेताहरू रामचन्द्र पौडेल तथा डा. रामशरण महतले कुनै पनि हालतमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिनुभयो । काङ्गे्रसको अडानका कारण बाबुराम सरकारलाई सहमतीय सरकारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास असफल भएको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वलाई यथावत् राख्ने प्रयत्न सफल नहुने देखिएपछि प्रचण्डले केही विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर खुलेर त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने आँट उहाँले गर्नुभएको छैन । प्रचण्डले एमाओवादी, काङ्गे्रस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरू सम्मिलित स्टेरिङ कमिटी बनाउने र सोही कमिटीले सरकारको नेतृत्व लिने भनी राखेको प्रस्ताव पनि अन्य दलले स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा दलहरू सम्मिलित सरकार निर्माण गर्ने विकल्प प्रचण्डले दिनुभएको थियो । यस क्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव भएको थियो र यो प्रस्तावप्रति कांगे्रस, एमाले पनि सकारात्मक देखिएका थिए । दमननाथको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कुन दलको सहभागिता कुन रूपमा हुने भन्ने चरणमा छलफल प्रवेश त ग¥यो, तर मन्त्रालयहरूको विभाजनमा दलहरूबीच सहमति बन्न सकेन । दमननाथ प्रधानमन्त्री भएमा गृह मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी एमाओवादी नेतृत्वले ग¥यो । नेपाली कांगे्रसले पनि गृह मन्त्रालय आफैँले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । यद्यपि यस सम्बन्धमा छलफलको क्रम रोकिएको भने छैन । एमाओवादीले गृह मन्त्रालय पाउन गरेको दाबी छोडेमा दमननाथको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरालाई सीधै अस्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसरी गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दलहरू असफल भएको अर्थ लाग्ने र जनतामा राम्रो सन्देश नजाने प्रधानमन्त्री भट्टराईको तर्क छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले पनि पद त्याग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न र आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान उहाँले कायम राख्नुभएको छ । बजेट प्रस्ताव पारित भएपछि अब आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ सहमतीय सरकार गठनमा भन्दा बजेट ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभयो । यसरी बजेट स्वीकृत हुँदा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने भएपनि विपक्षी दलहरु आन्दोलित हुने भएकाले सरकारको आयुमाथि तरबार झुण्डिसकेको छ । राष्ट्रपतिले बजेट ल्याउन स्वीकृत दिएबाट काङ्गे्रस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न झन् एग्रेसिभ भएका छन् । त्यसनिम्ति दलहरूले सङ्घर्षको प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रम घोषणा पनि गरिसकेका छन् । सत्तापक्षले भने विपक्षीको सङ्घर्ष सफल हुन नसक्ने विश्लेषण गरेको छ ।
विपक्षी दलहरूले विगत छ महिनादेखि नै राष्ट्रपतिबाट ठोस कदम चालिने र सहजै सत्ता परिवर्तन हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल हुन नसकेको बताउँदै राष्ट्रपति पछि हटेपछि काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरू सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाउन बाध्य भएका हुन् । बाबुराम भट्टराई कुनै हालतमा पनि पद त्याग गर्न नचाहने र उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि यथावत् रहेकोले काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति सङ्घर्ष एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । उनीहरूले अबको सङ्घर्षलाई जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् । त्यसैले सत्तापक्षका निम्ति आगामी दिनहरू सहज हुन सक्ने देखिँदैन । यसले मुलुक थप अस्तव्यस्त र अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना बढेको छ । सरकार विपक्षीलाई लतार्दै अघि बढ्न कस्सिएपछि काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरू थप क्रूद्ध भएका छन् र उनीहरू गरिछाड्ने कि मरिछाड्ने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तेह्रथुम । माओवादी केन्द्रले तेह्रथुमको ४३ वटै वडामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको छ । गत ४ मंसिरबाट सुरु गरेको केन्द्रले

चितवन।एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका नेता भीम रावलले एक मत आए पनि आफू प्रतिस्पर्धाबाट पछि नहट्ने

तेह्रथुम।नेपाली कांग्रेस तेह्रथुमको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै सर्वसम्मत ११ जना महासमिति सदस्य छनाेट भएका छ्न । जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत शनिबार भक्तपुरमा जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ । भक्तपुरमा वर्तमान सभापति दुर्लभ थापा र अष्टमान कवेबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको

आजको प्रमुख समाचार