सरकारले दियो भिड्ने संकेत

५ मंसिर २०६९, मंगलवार २२:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ मंसिर । राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र बजेट ल्याउने जिकिर गर्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दलीय सहमतिबिना आर्थिक वर्ष ०६९/७० को पूर्ण बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ ।  सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको बजेट अध्यादेश ३ खर्ब ६४ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी आठ महिनाका लागि गत वर्षको वास्तविक खर्चका आधारमा चालू खर्च गर्ने अधिकारसहितको बजेट अध्यादेश पारित गरेको हो । सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस–एमालेले सरकारको बहिर्गमन नभएसम्म बजेट ल्याउन सहमति नजनाउने अडान लिएपछि सरकारले तृतीयांश प्रकृतिकै विशेष बजेट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको जानकारी दिए । सरकारले गत साउनमा एक तृतीयांश बजेट ल्याएको थियो ।
यसैगरी सरकारले २०७० साल वैशाखमा पुनः संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले निर्वाचन मिति दलहरूको सहमतिपश्चात् तय गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री यादवले बताए । जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएको राति सरकारले मङ्सिर ७ गते चुनाव गराउने घोषणा गरेको थियो । यसैगरी बैठकले सेना समायोजन विशेष समितिको म्याद एक महिनाका लागि थप गरेको छ । गत भदौमा तीन महिना समय थप गरे पनि समितिको म्याद बैठक नै नबसी सकिएको थियो । यसरी सरकार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू एकलौटी ढङ्गले गर्दै आक्रामक रूपमा अघि बढ्न खोजेपछि विपक्षीहरू थप क्रूद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले मुलुकमा द्वन्द्व र टकराव बढ्ने सम्भावना बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार