बजेट नस्वीकार्ने विपक्षि दलको चेतावनी, बजेट सम्वन्धि उनीहरुले सार्वजनीक गरेका धारणाको पूर्ण पाठ

५ मंसिर २०६९, मंगलवार १७:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ५ मंसिर । सरकारले एक्लैटी पूर्ण ढंगबाट पूर्ण बजेट र चुनावको समय तोक्ने भन्दै बजेट ल्याएर  प्रमुख विपक्षी दलहरुले कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको सो निणैय विरोध गर्दै यसलाई मुलुक र जनातप्रति धोकापूर्ण कदम भनेका छन् ।
सहमतिबाटै बजेट ल्याउने विषयमा पहल भइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले एकदलौटी रुपमा बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेको उनीहरुको आरोप थियो । उनीहरुले भने, ‘यसले सहमतिको प्रक्रियामाथि थप संकट सिर्जना गरेको छ ।’ एकपछि अर्को गरी सहमितको बाटो बन्द गर्ने काम भएको छ विपक्षी गठबन्धनका बजेट र अर्थतन्त्रबारे अन्तरक्रियामा कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले भने, ‘यसरी छक्काएर मुलुक र जनतालाई धोका दिएर अघि बढन् सकिदैन ,यो कदम खेदपूर्ण छ ।’
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सोमबारको राष्ट्रपतिसँगको बैठक लगायतमा सहमतिबाट अघि बढ्ने र त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सम्म तयार भएको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले लगत्तै बजेट र निर्वाचनको घोषणा गर्नु घोकापूर्ण भएको प्रतिक्रिय दिए ।
ुसहमतिको प्रयास भइरहेको बेलामा एकलौटी रुपमा बजेट ल्याउने कुरा आपत्तिजनक र घोकापूर्ण छ, उनले भने, ‘एकलौटी ढंगले राष्ट्र, जनता र प्रतिपक्षका आवाजलाई वेवास्ता गर्दै चुनाव र बजेट ल्याउन कुरा लोकतन्त्र र प्रतिपक्षप्रतिको धोका हो ।’

विपक्षि दलले जारी गरेको बक्तव्यको पूर्ष पाठ
राजनीतिक दलहरूका बीच पछिला दिनहरूमा भइरहेका वार्ता र सहमतिका प्रयासलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै सरकारले २०७० वैशाखमा निर्वाचन गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेको छ । विगतमा आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसक्ने र सम्पूर्ण रूपमा वैधानिकता गुमाएको सरकारले गरेको यो निर्णयले मुलकलाई थप राजनीतिक अन्योल, दिशाहीनता र विमति, एवं संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको हामी आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुको ठहर छ ।

साथै राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने राजनीतिक, वैधानिक र आम धारणा विपरीत मनोमानी ढंगले सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष बजेट ल्याउन अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सरकारी निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ । मुलकमा विद्यमान राजनीतिक गतिरोध र संवैधानिक संकटको राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास खोज्न दलहरू बीच भइरहेको प्रयासलाई समेत हतोत्साहित गर्न गरिएको यस सरकारी निर्णयप्रति हामीहरू गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद व्यक्त गर्दछौं ।

विपक्षी दलहरुको बजेट सम्वन्धी धारण

देशको अर्थतन्त्र र बजेट सम्बन्धमा प्रतिपक्षीहरूको दृष्टिकोण

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था
१.    नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको छ र आम नागरिकको जीवन सहनै नसकिने गरी कष्टकर बन्दै गएको छ । जनताको आय बृद्धि हुने कुनै कार्यक्रम संचालन गरिएको छैन । बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुगेको छ । देशमा लगानीको बातावरण निराशाजनक भएकोले देशबाट युवा र पुँजी पलायन तीब्र गतिमा बढिरहेको छ ।
२.    सम्पूर्ण बस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ । दैनिक उपभोगका अधिकांश बस्तुहरूको मूल्य आम जनताको पहुँच बाहिर पुगेको छ । यसबाट गरिबी र अभावको अवस्था चर्कदै गएकाले जनता अत्तालिएको अवस्था छ ।
३.    खेती गर्ने समयमा सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेकोले यो बर्ष धान उत्पादन घट्ने अनुमान स्वयम् सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । गत बर्ष नेपालले रु.चार अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात गरेको थियो । मलको अभावले गर्दा यो बर्ष चामल आयात गत बर्षभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । यसबाट गरिब किसानको नाममा राजनीति गरेको दावी गर्ने यो सरकारको त्यस्तो दावी गोहीको आँसु मात्रै भएको तथ्य पुष्टि भएको छ ।
४.    अर्थतन्त्रको रेमिटेन्समाथिको निर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ । रेमिटेन्सका रूपमा देशमा भित्रिएको रकमले देशको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिएको छ, तर लगानीको बातावरण झन्झन् बिग्रिदैं गएकाले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू अधिक तरलताको संकटमा पर्दै गएका छन् । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा भारी कटौती गरेकाले बैंकमा निक्षेप राख्ने काम आकर्षणबिहीन भएको छ । उच्च मूल्यबृद्धि दर र बैंक निक्षेपको न्यून ब्याजदरका कारणले देशमा ऋणात्मक ब्याजदर ९ल्भनबतष्खभ ष्लतभचभकत चबतभ०को स्थिति रहेको छ । यो स्थितिमा देशमा अनुत्पादक र फजुल खर्च बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रका निमित्त यो स्थिति अत्यन्त हानिकारक छ ।
५.    सरकारले राजस्व संकलन बढाएको छ । तर पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) गर्न नसकेर सरकारी कोषमा रु. ३२ अर्बभन्दा बढी बचत रहेको कुरा स्वयम् अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । नेपालजस्तो  अविकसित देशमा परिचालित राजस्वसमेत खर्च गर्न नसक्नुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो लज्जास्पद कुरा हो । यसरी सरकारी लगानी नै हुन नसकेपछि आर्थिक बृद्धि दर, आय बृद्धि र रोजगारीका अवसरमा संकुचन हुन पुगेको स्थिति छ ।
६.    देशको बैदेशिक ब्यापारको अवस्था लाजमर्दो किसिमको छ । गत आर्थिक बर्षको रु. ४६१ अर्ब ६७ करोडको कूल आयातमा झण्डै ८४ प्रतिशत अर्थात रु. ३८७ अर्ब ४१ करोड घाटा छ । कूल बैदेशिक ब्यापारमा निर्यातको अंश १४ प्रतिशतभन्दा कम छ । कूल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात रु. १८ अर्बले बढी छ । देशको बैदेशिक ब्यापारको यो नाजुक अवस्थाप्रति यो सरकार बिल्कूल उदासीन रहेको देखिन्छ ।
७.    अत्यधिक ब्यापार असन्तुलनकै कारणले अमेरिकी डलर सोझै बिक्री गरेर भारतीय मुद्रा खरिद गर्ने गरिएकोमा अवस्था झन् बिग्रदै गएर अब त त्यसरी भारतीय मुद्रा खरिद गर्दा पनि देशमा भारतीय मुद्रा मागबमोजिम आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो गंभीर स्थितिप्रति पनि यो सरकार बिल्कूल उदासीन र गैर जिम्मेवार देखिएको छ ।
८.    देशको उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अवस्था उत्तिकै नाजुक छ । आर्थिक बर्ष २०५९÷६० मा आधारभूत मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको अंश ८.५ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ मा सो अनुपात ६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्ने उद्योग क्षेत्रको अंश यसरी घट्दै जानुमा देशमा लगानीको बातावरण बिग्रनु, पूँजी पलायन हुनु र लगानी आउन नसक्नु हो । तर यसप्रति पनि यो सरकारको बिल्कूलै ध्यान गएको छैन । यही स्थिति कायम रहने हो भने केही बर्षभित्र नेपाल उद्योगबिहीन मुलुकका रूपमा चिनिने निश्चित छ ।
९.    भ्रष्टाचारले विगतका सबै रेकर्ड तोडेको छ । अहिले स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकार नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको स्थिति छ । सामान्य चलन चल्तीमा प्रयोग हुने प्रिपेड र पोष्टपेडलाई काम अगाडि र पछाडि लिने घुसको पर्यायवाची शब्दका रूपमा सरकारमा आसीन व्यक्तिहरूले निर्लज्जरूपले प्रयोग गर्न थालेका छन् । मन्त्रीहरू स्वयम्ले अग्रिम घुस नलिई विकास आयोजनाहरूको प्रस्तावै स्वीकृत नगर्ने काम गर्न थालेकाछन् । स्वयम् सत्तारुढ दल र सरकारले नै विकास आयोजनाहरूमा हाकाहाकी लागत रकम बढाएर कमिशन खाने निकृष्ट राष्ट्रघाती परम्परा सुरु गरेका छन् । पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रकरणको विवाद र माथिल्लो त्रिशुली ए सम्बन्धी विवाद यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । रातारात नयाँ हवाईजहाज किन्न र थर्मल प्लान्ट ल्याएर कमिशन बटुल्न प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरू लागेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट पूर्व माओवादी लडाकुको नाममा किर्ते हस्ताक्षर गरी एनेकपा (माओवादी)ले गरेको अर्बौं रकम भ्रष्टाचारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको आवश्यकता छ । युवा स्वरोजगारको नाममा अर्बौंको रकम आफू अनुकूलका कागजी सहकारीमार्फत वितरण गरिंदैछ भने अनमिनले अयोग्य घोषित गरिएका बर्षौदेखि शिविर छाडेका तथाकथित लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँडेर ब्रम्हलुट गरिंदैछ ।
१०.    चन्दा आतंक अहिले पनि रोकिएको छैन । चन्दा आतंक र भ्रष्टाचारबाट देशको निजी क्षेत्र पीडित भएको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्नुको सट्टा पुरानो लगानी पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न थालेका छन् । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको घट्दो अंश यसैको परिणाम हो । यसरी वर्तमान सत्ता गठबन्धन स्वदेशी विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको परम् शत्रुका रूपमा सावित भएको छ ।
११.    प्रशासन यन्त्र निरीह र निःसहाय भइसकेकोछ  । आफू अनुकूल हुनसक्ने व्यक्तिहरूलाई छानीछानी प्रशासनका महत्वपूर्ण पदहरूमा राखिएकोछ र प्रशासनयन्त्र घरायसी पार्टीतन्त्र बनेको छ । पाटन अस्पताल एवम् काठमाडौं विश्व विद्यालयजस्ता प्राज्ञिक केन्द्रहरूमा नितान्त दलगत स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनको आधारमा व्यवस्थापन परिवर्तन गरिएकोछ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्केको छ । सर्वोच्च अदालतले सजाय तोकेका अपराधीहरू प्रधानमन्त्रीको दायाँहात बनी उनकै आडमा सुरक्षित रहेका छन् ।
१२.       बजारमा पूर्ण अराजकता छ । उत्पादक र उपभोक्ताहरू हदैसम्म ठगिएका छन् भने मध्यस्थकर्ताहरूले ब्रह्मलुट मच्चाई रहेका छन् । बजारमा मिसावट भएका, म्याद नाघेका र न्यून गुणस्तरका वस्तुहरूको खुलेआम बिक्री बितरण भइरहेको छ । अज्ञानता र गरिबीको कारणले उपभोक्ताहरू त्यस्ता हानिकारक वस्तुहरू पनि खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । तर सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । उपभोक्ताको हित रक्षाको निमित्त सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको छैन ।
बजेटको सम्बन्धमा
१.    बजेट ल्याउने सुरुकै समयमा सरकारले प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्न नचाहेकाले बजेटको सम्बन्धमा बिषम परिस्थितिको लागि गरिएको ब्यवस्थाअनुसार गत बर्षको कूल बजेट रकमको एक तृतियांश रकम मात्र चालु आर्थिक बर्ष २०६९÷७० को पहिलो चौमासिकको लागि ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यो चौमासिक ब्यवस्था अब समाप्त हुनै लागेको छ । यो एक तृतीयांश बजेटको अन्तरिम व्यवस्था सो अवधिभित्र राजनीतिक सहमति निर्माण गरी सहमतिको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रबन्धका लागि गरिएको थियो । तर यसलाई बिर्सेर कामचलाउ सरकारले एकलौटीरूपमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेकोछ ।
२.    प्रमुख दलहरूको बीचमा सहमति हुन नसकेर ४ बर्षको अवधि ब्यतीत हुँदा पनि संविधान बन्न सकेन र वर्तमान सरकारले अन्य प्रमुख दलहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरी एकलौटीरूपमा संबिधानसभा भंग हुने अवस्था उत्पन्न ग¥यो र गरी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचन गर्नेे घोषणा ग¥यो । त्यो नै वर्तमान सत्ता गठबन्धनको एकलौटीरूपमा अघि बढ्ने र सहमतिमा नजाने भित्री मनसाय पुष्टि गर्ने घटना थियो । त्यो घटना नै दलहरूबीच परस्पर अविश्वास र आशंका बढाउने कारण थियो । त्यसपछि पनि सहमतिमा आउन अनेक प्रयत्नहरू गरिए । तर सत्तापक्षको जालझेल र जसरी पनि सत्ता टिकाउने दाउका कारण ती प्रयत्नहरू सफल हुन सकेनन् । सत्ता पक्षको यस्तो ढिपीका कारणले संविधान बनाउने काममा अनावश्यक ढिलाई भई यो कष्टकर संक्रमण काल लम्बिदै गएको छ । अहिले देशमा पूर्ण संविधान, संसद र स्थानीय निकायहरू छैनन् । अब पनि दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने केही समयपछि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू खाली हुनेछन् । निर्वाचनमा जान पनि निर्वाचन आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन ।
३.    मुलुकको लागि सरकारको बार्षिक बजेटको कति महत्व छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण जानकार छौं । त्यसैले हामी पूर्ण बजेटको पक्षमा छौं । तर वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएकाले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्तो बजेट प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा मात्र आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अडान हो । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संबिधान बन्न नसक्ने र संबिधान नबनी मुलुक प्रगतिको बाटोमा लाग्न नसक्ने भएकाले हामीले बजेट पनि सहमतिको आधारमा बनाउनु पर्दछ, एकलौटीरूपमा होइन भन्ने अडान लिएका हौं ।
४.    बजेट सरकारले जनभावनाअनुरूप तयार गर्ने मूलतः राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले सहमतिकै आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सर्वदलीय सरकार भएको अवस्थामा समेत कसैसँग सल्लाह र छलफल नगरी संविधानसभालाई विघटनमा पु¥याई नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने धृष्टता गर्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दिइयो भने सबै दललाई किनारा लगाएर आफु एक्लै अगाडि बढ्ने वर्तमान सरकारको निरंकुशताबादी सोंच र नीति हावी हुन जाने र सहमतिको सम्भावना अझ टाढा धकेलिने भएकाले पनि संविधान निर्माण छिटो हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सर्वदलीय सहमतिको सरकारबाट मात्र पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेका हौं ।
(आन्दोलनरत १८ दलहरुका तर्फबाट २०६९ मंसिर ५ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उद्योग, वाणिज्य,  व्यवसायिक र आर्थिक क्षेत्रका अगुवा तथा विज्ञहरुको उपस्थितिमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्धारा प्रस्तुत ‘वर्तमान अर्थतन्त्र र बजेटका बारेमा प्रतिपक्षको दृष्टिकोण’सम्बन्धित दस्ताबेज । पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्तरुपमा यसको निर्माण गर्नु भई शीर्ष नेताहरुद्धारा सहमति गरी प्रस्तुत भएको हो ।)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

जनकपुरधाम।नेपाली कांग्रेसको अन्य प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत चुनावी प्रक्रिया सुरु भए पनि प्रदेश २ का भने शनिवारका लागि ताेकिएकाे अधिवेशन पनि स्थगित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सातै प्रदेश समितिमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश अधिवेशनबाट

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले दलहरू बिच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाका बेला सात वटा

लमजुङ।नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशकाे जारी अधिवेशनमा मनाङका दुई जनासहित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पदमा सात जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।