फेरी पनि किस्ताबन्दीमै बजेट ल्याउने सरकारी तयारी

३ मंसिर २०६९, आईतवार ०८:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ मंसिर । पूर्ण बजेट ल्याउने विषयमा दलिय सहमति नजुटेपछि सरकारले फेरी पनि किस्तावन्दीमै बजेट ल्याउने तयारीका विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको गत शुक्रबार साँझ भएको भेटवार्तामा किस्ताबन्दीमा बजेट ल्याउन सकिने विकल्पमा छलफल भएको थियो । २०६५ सालमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर तृतीयांश बजेट ल्याएको नजिरका आधारमा फेरि राजनीतिक सहमतिमा यस्तै गर्न सकिने बहस थालिएको सरकारका एक अधिकारीले बताए ।  प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पनि राष्ट्रपतिले पुराना कार्यक्रमको मात्र निरन्तरता दिएको बजेट ल्याए स्वीकृत गर्न सक्ने संकेत दिएपछि सरकार त्यसकै तयारीमा जुटेको बताए ।
पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट आए राष्ट्रपतिले आफूलाई सजिलो हुने बताउनुभएकाले सरकारले त्यसको तयारीका बारेमा छलफल गरि रहेको छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिको सुझाव अनुसार बजेट तयारीका लागि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । पहिलो तृतीयांश बजेट आइसकेकाले अब दुई किस्ता बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै पौडेलले भने, ‘सहमतिकै आधारमा ल्याउने प्रयास भएकाले ढिलाइ भएको हो ।’
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बजेट छलफलका क्रममा तृतीयांश बजेटको प्रसंग आए पनि त्यसको टुंगो नलागेको बताए । ‘छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट दुई किस्तामा बजेटको प्रस्ताव आएको होला, तर राष्ट्रपतिबाट आएको होइन’ उनले भने, ‘छलफल टुंगोमा पुगेजस्तो लाग्दैन ।’ संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन गरी एक तृतीयांश बजेट ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यसयता गत वर्षबाहेक हरेक साल तृतीयांश बजेट ल्याएर पछि संसद्बाट पूरा बजेट ल्याउने गरिएको थियो । यस वर्ष पनि १ खर्ब ६१ अर्ब खर्च गर्ने गरी असार ३१ गते तृतीयांश बजेट ल्याइएको थियो । राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलगायत बिषयका लागि वर्षभरि नै खर्च गर्ने गरी ५१ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । यसबाहेक १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ गत वर्षको यथार्थ खर्चको तृतीयांश भनेर विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो । यसमध्ये सञ्चित कोषमा भार नपर्ने करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ घटाएर आउने रकमको एक तिहाइ सरकारले खर्च गर्दै आएको छ । त्यसअनुसार १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न पाएको छ । उक्त रकममध्ये तलबभत्ता, मसलन्द आदिका लागि छुट्टयाइएको ८० अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च करिब सकिसकेको छ । विकासका लागि छुट्टयाइएको करिब २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगतलाई साधारणमा रकमान्तर गर्न नपाइने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले मंसिरमा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने बताइरहेको छ । करिब ५ लाख कर्मचारी सरकारी तलब खान्छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार पनि मुद्दा सुनुवाइको पेसी सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यपालिकामा

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

तनहुँ । कात्तिकको सुरुवातसँगै भएको बेमौसमी वर्षा तनहुँमा शनिबारदेखि रोकिएको छ । सोमबारदेखि बल्ल घाम लाग्न सुरु भए पनि मौसम

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

आजको प्रमुख समाचार