नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले यस्तो सुझाव दिएछन् विपक्षी दलहरुलाई

३ मंसिर २०६९, आईतवार ०८:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३ मंसिर । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रेका विपक्षी दलका नेताहरुलाई के सुझाव दिए होलान् । के नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सुझाव अनुसार विपक्षीहरुले आन्दोलन गर्छन त ? यो आफैमा प्रश्नको विषय हो । तर, आन्दोलनका लागि सुझाव दिन पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सबै भन्दा पहिले आन्दोलनको एजेण्डा प्रश्ट पार्न भनेका छन् । आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र देखिएकाले त्यस्तो आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
विपक्षी दलले सरकारविरुद्ध घोषणा गरेको आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार नागरिक समाजसँग छलफल चलाएको थियो ।
सत्तालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा नयाँ संविधान बनाउने म्यान्डेट पाएको संविधानसभा विघटन भएको भन्दै उनीहरूले अबको आन्दोलन केका लागि भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूले संविधानसभा÷संसद् चुनाव राजनीतिक निकासको उपयुक्त विधि भएको सुझाव पनि दिएका थिए ।
छलफलमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधान बनाउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने बेला आन्दोलन केका लागि भन्ने विचारणीय भएको बताए । उनले भने, ‘अबको सहमति भनेको चुनाव हो । वैशाखसम्ममा चुनावमा नगए ०१५ साल दोहोरिन्छ ।’
चाँडै संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जानु नै राष्ट्रिय सहमति हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आन्दोलनको आवश्यकताले ०६२÷६३ मा माओवादीलाई कांग्रेस, एमाले र मधेसवादीसँग जोड्यो । अहिले पुनः दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ ।’
नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्ने तर उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसकेको बताए । संविधान बनाउन नसक्ने र सहमति पनि गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री हट्नुको विकल्प नभएको धारणा दीक्षितले व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री नहटेसम्म बजेट नआउने र चुनाव नहुने भन्दै उनले आन्दोलनलाई मात्रै विकल्प नबनाउन सुझाए ।
एमाओवादीले नेपालीलाई जातजातिमा विभाजन गर्न खोजेकाले संविधान नबनेको तर्क गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले अबको चुनावमा एउटै माग र अडान लिएर जान विपक्षी दललाई आग्रह गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले जनताको आवश्यकताअनुरूपका कार्यक्रम ल्याएर मात्र आन्दोलनमा जान सुझाव दिए । ‘सहमतिको सरकार बनेपछि सरकारले कस्तो काम गर्ने हो, भ्रष्टाचार कसरी घटाउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘एमाओवादीप्रति जनताको सबैभन्दा ठूलो वितृष्णा छ । कांग्रेस, एमालेप्रति पनि जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।’
छलफलमा प्राध्यापक, इन्जिनियर, शिक्षकलगायत पेसाकर्मीले कामचलाउ सरकारको राजीनामा माग्नुको औचित्व नै नभएको बताएका थिए । स्थानीय चुनावलाई पनि आन्दोलनको एजेन्डा बनाउन उनीहरूले विपक्षी दलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तनहुँ । कात्तिकको सुरुवातसँगै भएको बेमौसमी वर्षा तनहुँमा शनिबारदेखि रोकिएको छ । सोमबारदेखि बल्ल घाम लाग्न सुरु भए पनि मौसम

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार