आफ्नै प्रोपगाण्डाका शिकार राष्ट्रपति

२ मंसिर २०६९, शनिबार ०६:३४ मा प्रकाशित

युवराज घिमिरे: मौजुदा राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई संबोधन गर्न राष्ट्रपति र २०६२–६३ आन्दोलनका सवै पक्ष असफल भइसकेको अवस्थामा बजेटबारे नयाँ बहस शुरु भएको छ। अहिलेको बहसको प्रवृत्ति हेर्दा ती असफल पक्षहरुबीच नै झन् बढी अन्तर र तानातान बढ्ने निश्चित प्रायः छ, यद्यपि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनीहरुलाई मिल्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र एमालेमा सरकार विरुद्ध सडकमा निर्णायक भीड एकत्र गर्ने संागठनिक र नैतिक हैसियत छैन। त्यसैले कार्तिक २५ गते उनीहरुले घोषणा गरेको आन्दोलन तालिकामा दुई महिनासम्मका कार्यक्रमहरु सामेल गरिएका छन्। ती दुई महिनामा विवादित स्वरुपको बजेट आउने मात्र हैन, कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते पछिको अर्को अर्थहीन चुनाव मिति घोषणा गर्नेछन्। राष्ट्रपति यादवले फेरि त्यसको सार्वजनिक आलोचना गर्नेछन्, अनि माओवादीले त्यसको प्रतिवादका साथ उनलाई तानाशाह नहुन चेतावनी दिनेछन्।
कार्तिक २५ गतेकै दिन राष्ट्रपति यादवले अर्को ‘प्रोपागाण्डा’ सार्वजनिक गरे। ०४६ सालको आन्दोलन र ०४७ सालको संविधानको नेतृत्व तथा प्रेरणाका पर्याय बनेका गणेशमान सिंहको ९७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा उनले भने–लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै स्वर्गीय सिंहप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। हो, ०४७ सालको संविधानको अनैतिक, अप्राकृतिक र असंवैधानिक हत्यामा समर्थन जनाए वापत र पछि माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोखा दिएपछि डा. यादव कांग्रेसका उम्मेद्वार बनेका हुन् राष्ट्रपति पदका लागि। गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई केही नदिए पनि उनलाई अनिश्चितकालका लागि राष्ट्रपतिको पद दिएको छ। तर, त्यो पदसँग केही सीमा, गरिमा, मर्यादा र कठीन तथा कठोर दायित्व पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यो पदमा बसेर ‘प्रोपागाण्डा’ लाई आफ्नो बचाउको हतियार तथा राजनीतिक व्यक्तित्व र व्यक्तित्वहरुको नीतिबारे असत्य र अनर्गल व्याख्या गर्न छुट उनलाई हुँदैन। गणेशमान सिंह या वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय तथा कृष्णप्रसाद भट्टराई कहिले गणतन्त्रवादी भए?
के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग प्रोपागाण्डाको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैनन्? नवलपरासीको गोपालपुरमा गुरु गोरखनाथको मन्दिर उद्घाटनका लागि काठमाडौंदेखि सडक मार्गद्वारा त्यहाँ पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि दियालो बंगलामा घुसी राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको आरोप भट्टराईले लगाएको ४८ घन्टामै डा. यादवले स्वर्गीय सिंहलाई गणतन्त्रवादी बनाए। डा. यादवले यस्ता अनर्गल व्याख्याहरु सार्वजनिक रुपमा गर्न थाले भने उनको हैसियत भट्टराईको भन्दा बढी अविश्वसनीय हुनेछ। भट्टराई सत्ताका लागि जतिसुकै तल र जस्तासुकै असत्य अभिव्यक्ति पनि दिन सक्छन्। उनको खासगरी विगत १५ महिनाका वाणी र व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। अविश्वसनीयतामा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि धेरै पछाडि पारेका छन् डा. भट्टराईले।
तर, एमाओवादी सत्तामा निरन्तरताको शर्तमा उसको सत्ताको सहयात्री मधेशी मोर्चा विरुद्ध कांग्रेस र एमाले गोलवन्द भएका छन्। तर, राष्ट्रपतिको झिनो आशा उनीहरु सत्ताकेन्द्रित ‘सहमति’ मा आउलान् कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले अब भट्टराईलाई उनी संविधान र परम्परा विपरीत निरन्तरता दिन्न भन्न सकिरहेका छन् यता आएर। र, आफू भट्टराई जत्तिकै गणतन्त्रवादी बन्न चाहन्छन्, हुँदाहुँदा गणेशमान सिंहलाई समेत गणतन्त्रवादी बनाएर।
कार्तिक २४ का दिन शान्तिवाटिकाबाट वसन्तपुरसम्म पुगेको कांग्रेसीहरुको भीडलाई नेतात्रयले केही ठोस सन्देश दिन सकेनन्, माओवादी सरकारलाई सडक आन्दोलनबाटै पाखा लगाउने पटके धम्की बाहेक। त्यसैले भोलिपल्ट हाम्रा ‘अभिभावक’ ले आग्रह गरे ०६२–०६३ आन्दोलन पक्षीय दलहरु एकवद्ध भई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न। राष्ट्रपतिले पनि ४ ठूला दलहरुले जस्तै त्यो प्रक्रियामा जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन मात्र हैन, निषेध गरिरहेका छन्। अब शितलनिवास लाजिम्पाट, बालुवाटार, वल्खु या सानेपाबाट हैन, जनताले मात्र निर्णय लिनेछन्। हो, ती ४ समूहहरुले आउँदो चुनावमा एउटा मोर्चा बनाएर आफ्ना कार्यक्रमलाई या साझा ‘चुनाव घोषणापत्र’ लाई अनुमोदनका लागि जनतासमक्ष लान सक्छन्, तर असफल र अवैध बनिसकेको संविधानसभा केही समयकै लागि भने पनि ब्यूँताएर त्यहाँका संविधानसभाका समितिहरुमा तथा पार्टी कार्यालयहरुमा प्रक्रियाहीन तथा लेनदेनका आधारमा भएका कुनै पनि ‘सहमति’ लाई भावी संविधानको अंश बनाउन सकिंदैन। चार दलका अभिभावकका रुपमा डा. यादव त्यसो गर्न चाहलान्, तर मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतबाट त्यस्तो कदम उठेमा त्यो अमर्यादित र आपत्तिजनक त हुने नै छ, उनको पदलाई जोखिममा समेत पार्नेछ, त्यसले। अनि बाबुराम भट्टराईको तालमा उनले नयाँ नयाँ प्रोपागाण्डामा सामेल भई नै रहनुपर्नेछ।
विवाद गणतन्त्र या राजतन्त्रमा मात्र हैन, त्योे आफूलाई सहज हुँदा ४ जमिन्दार दल मिलेर विदेशी शक्तिको अनुमोदन खोज्ने आपत्तिजनक शैलीविरुद्ध पनि हो। विवाद धर्म निरपेक्षताको नीतिलाई राज्यले र ठूला दलका टाउके नेताहरुले हिजो भन्दा कुन अर्थमा फरक सन्देश दिएका छन्, हिन्दू धर्म र त्यसका अनुयायीहरुलाई अपमानित तथा निषेध गर्न बाहेक।
त्यस्तै संघीयताबारे दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर कांग्रेस र एमालेभित्रै संघीयता नेपालका लागि उचित प्रशासनिक ‘मोडेल’ नभएको भन्नेहरुको संख्या बढ्दो छ। राष्ट्रपति स्वयंको सार्वजनिक अडान प्रचण्ड र बाबुरामको भन्दा फरक छ। अनि त्यसको स्वीकृति वा अस्वीकृतिका लागि जनताबीच जाने कि शितलनिवासको रोहवरमा कुनै सस्तो ‘सहमति’ लाद्ने? अनि के राष्ट्रपतिले २०६२–०६३ का पक्षधर शक्तिहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्दा १२ बुँदेका मध्यस्थकर्ता तथा आन्दोलनका मुख्य प्रेरक दक्षिणी छिमेकीको सक्रिय संलग्नता पनि खोजेका हुन्? उत्तरी छिमेकी चीनले पनि संघीयताबारेको बहस र त्यसको अनुमोदनबाट आफ्नो सुरक्षामा पर्ने खतराबारे सार्वजनिक रुपमा नेपाललाई सचेत गराइसकेको छ। त्यसैले प्रोपागाण्डाको राजनीतिलाई कमसेकम राष्ट्रपतिले त्याग्नु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

हरिविनोद अधिकारी एउटा प्रजातन्त्रको लागि अनेक किसिमले नयाँ नयाँ प्रयोग गर्दै रहेको , एकप्रकारले वर्णसंकर प्रक्रियामा प्रजातन्त्रकोे प्रयोग हुँदै गरेको

घर परिवारको न्यानो साथ छोडेर विदेशिनु पर्दाको पीडा त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रियजनको पर्खाइमा कैयौं रात अनिदो काट्नु

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का