छ दशकपछि सहकारी नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा

२९ कार्तिक २०६९, बुधबार १०:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपालमा सहकारीको सुरुवात भएको छ दशकपछि राष्ट्रिय सहकारी नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । लामो समय लगाएर राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति तयार गरी एक वर्षअघि तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरेको सो नीति हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।
‘राष्ट्रिय सहकारी नीतिको ड्राफ तयार गरी मन्त्रिपरिषद् पाठाएका छौँ,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्त सुर्दशनप्रसाद ढकालले भने, ‘प्रक्रिया पुगेपछि नीति पास हुनेमा ढुक्क छौँ ।’ सहकारीमार्फत् गरिबी, आर्थिक विकास, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गको उत्थानलगायत विषयमा सहकारीको भूमिकाबारे नीतिमा समावेश गरिएको ढकाल बताउँछन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन भएपछि थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी नीति तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘सहकारीकर्मीको छलफलपछि मात्र पूर्णरूप दिइएको छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘यसमा सहकारीकर्मीको समर्थन रहेको छ ।’ सहकारीमा मानिसको आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति आवश्यक रहेको भए पनि हालसम्म नीति नहुनु दुर्भग्य रहेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीति आवश्यक रहेको पनि उनका भनाइ छ । सहकारीमार्फत् कृषिको व्यावसायीकरण, कृषि उद्योग, किसानद्वारा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने प्रणालीको विकासका साथै उद्यमशीलतालाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लगानी बोर्डको आज बसेको ४८औँ बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको

काठमाडौं । भारतको जयनगर–धनुषाको कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सुरु गर्ने विषयमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण

रसुवा । कोरोना महामारी सुुरु भएपछि खुम्चिएको नेपाल-चीन व्यापार अझै सहज हुन सकेको छैन । कोटा प्रणालीमा सन्चालित आयात निर्यातलाई सहज