एमसीसीप्रति उठेका भ्रम र यथार्थ

एमसीसीमा गरिएको अति राजनीतीकरणले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ
४ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०८:५४ मा प्रकाशित

प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै यसलाई गिजोल्ने काम सुरु भयो । यो नेपालकै प्राथमिकतामा अमेरिकाले तय गरेको निशुल्क सहयोग परियोजना हो । अमेरिकी करदाताले तिरेको रकमबाट दिने पैसा भएकाले कुनै सामरिक रणनीति वा राजनीतिसँग सम्बन्धित नभई प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकासमा मात्र केन्द्रित छ । एमसीसीले विकासशील र अल्पविकसित मुलुकलाई मात्र यो सहयोग दिँदै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे सञ्चारमाध्यममा धेरै बहस र विवाद आइसके । यसको नालीबेली सार्वजनिक भइसकेकाले कहिले, किन र कसको पालामा भयो भन्ने विषय वस्तुतिर जान आवश्यक छैन । एमसीसीले अनुदान दिन तयार भएपछि नेपालले उक्त अनुदान कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेबारे सुझाव लिन विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल निष्कर्षमा पु-याउन अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरियो ।

समितिले आर्थिक वृद्धिका अवरोध पहिचान गर्न गठन गरेको विज्ञ टोलीको अध्ययनले छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने नियम, कानुन, बिग्रिएको श्रम सम्बन्ध, खराब सडक र बिजुलीको सहज वितरणको अभावलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको थियो । नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो । एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान आफैँले पहिचान गरेका आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले नै गरेको हो । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वबाहेक कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिसँग यसको साइनो जोडिएको थिएन । जसरी यो विषयलाई अति राजनीतीकरण गरिएको छ, त्यसले मुलुककै विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।

नेपाली काँग्रेस प्रजातन्त्रको स्थायित्व र विकासमा टेवा पु-याउने एक मात्र ध्येयसहित एमसीसीको पक्षमा उभिएको हो । प्रजातन्त्र र विकास भनेको आमनागरिकका लागि हो, काँग्रेसका लागि मात्रै होइन । त्यसैले यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गराई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । विकास अनुदानको विरोध गरी क्रान्तिकारी भाषण गरेकै नाममा जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रम अब त्याग्न आवश्यक छ । कम्युनिस्टको नाममा गरिबीमाथि शासन गरिरहने सपना देख्न छाड्नुपर्छ । भ्रमको खेती धेरै समय टिकाउन सकिन्न पनि । नागरिकले विकास चाहेको छ, विनाशको बाटो होइन ।

२०१७ देखि २०६२ सालसम्ममा नेपालले आफ्नो बजेटको औसतमा ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाउँदै आएको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०१४/१५ देखि ०७५/७६ सम्म नेपालले जम्मा ५६१ अर्ब जति वैदेशिक अनुदान र छ सय अर्बजति ऋण लिएको रहेछ । २०७६ फागुनसम्म नेपालले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ जसमध्ये आन्तरिक ऋण चार खर्ब ४० अर्ब पाँच करोड र बाह्य ऋण छ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछिको १२ वर्षमा मात्रै नेपालले ४२१ अर्ब वैदेशिक अनुदान र ४१६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको रहेछ । यी अनुदान र ऋण लिइँदा यस्तो बहस कहिल्यै भएको थिएन । विकासका नाममा अति राजनीतीकरण अब मुलुकले थेग्न सक्दैन पनि ।

एमसीसीप्रति उठेका भ्रम

एमसीसीसँग भएको कम्प्याक्ट नेपाल कानुनभन्दा माथि रहने, एमसीए–नेपाल एमसीसीको नियन्त्रणमा रहने र विद्युत् प्रसारण लाइनको अधिकार अनिश्चितकालसम्म एमसीसीको नियन्त्रणमा रहनेजस्ता भ्रम फैलाइयो । कम्प्याक्ट पाँच वर्षका लागि भनिए पनि कतिपय प्रावधान अनिश्चित कालसम्म कायम रहने, एमसीए–नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नरहने र एमसीसीले सरकारको नीति मान्नु नपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार रहने, एमसीसी र एमसीसीको कर्मचारीलाई उन्मुक्ति प्रदान गरिएको, विद्युत् उत्पादन, वितरण, महसुस निर्धारण गर्न एउटा स्वतन्त्र निकाय गठन गरी कम्पनीको जिम्मा लगाउने र प्रसारण लाइनको भूमि अनिश्चितकालसम्म एमसीसीको नियन्त्रणमा रहनेजस्ता कपोलकल्पित दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिएका छन् । यी दृष्टिकोणमा कुनै सत्यता छैन । के हो यथार्थ ?

नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९ (१) अनुसार कम्प्याक्टको दफा एमसीसी र नेपालबीच भएको कम्प्याक्ट दफा ७.१ मा राखिएको छ । सन्धि ऐनको दफा ९ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ । सन्धि ऐनअनुसार संसद्ले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि भए सन्धिको व्यवस्थाअनुसार सिधै लागू हुनेछ । पाँच वर्षको निर्धारित अवधिले गर्दा संसद्को अनुमोदन खोजिएको हो । संसद्बाट अनुमोदन भए यो कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता पाउनेछ । कम्प्याक्टले नेपाल कानुन विस्थापित गर्ने नभई कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कम्प्याक्टका व्यवस्था लागू हुने भनिएको छ । अन्य मुलुकसँग भएका सम्झौतामा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने भएकाले नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा वा नीतिभन्दा बाहिर कार्य गर्ने अनुमानसमेत गर्न सकिन्न ।

आयोजना निर्माणको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरिएको छ । एमसीसीबाट अनुदानमा आउने परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित देशको एमसीएले गर्ने उल्लेख छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन, परियोजना वा जग्गामा एमसीसीको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहने व्यवस्था कम्प्याक्टमा कहीँकतै उल्लेख छैन । प्रसारण कार्यको निर्माणकार्य मात्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको एमसीए –नेपालले गर्ने उल्लेख छ । यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । पाँच वर्षको समयपश्चात् नेपालले एमसीए बन्द गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसको सञ्चालन कार्य नेपाल सरकारले तोकेको निकायले गर्ने भनिएको छ । एमसीसीले उपलब्ध गराउने पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकी नीतिप्रतिकूल हुनेगरी प्रयोग गर्न नहुने मात्र भनिएको छ । सन्धि ऐनअनुसार एमसीसीको बाँकी रहेको ‘ग्रान्ट’ भने अमेरिकी नीतिविपरीत प्रयोग गर्न मिल्नेछैन ।

नेपालको सम्पत्ति दुरुपयोग नहोस् भनेरै यी प्रावधान राखिएका हुन् । एमसीए –नेपाल नेपाल सरकारबाट विकास समिति ऐनअन्तर्गत स्थापित निकाय हो । यसको सञ्चालक समितिमा मताधिकारसहित अर्थसचिवलगायत नेपाल सरकारका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । सरकारको प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने भएकाले नेपाल सरकारको नियन्त्रण वा नीतिभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने अनुमानसमेत गर्न मिल्दैन । आयोजना निर्माणको कार्यान्वयनका लागि स्थापित सञ्चालक समितिमा एमसीसीको आमन्त्रित सदस्य भए पनि मताधिकार रहने छैन ।

बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार तथा स्वामित्व नेपाल सरकारको हो । उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको अनुमतिबिना अरूले प्रयोग गर्न मिल्दैन । नेपालले १३० मिलियन डलर उपयोग गरेर सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रयोग गर्न एमसीसीलाई अनुमति दिइएको छैन । बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सरकारले राखी प्रयोग गर्न मात्र एमसीसीलाई अनुमति प्रदान गरेको हो, एमसीसीको पुँजी भएकाले । बरु नेपाल सरकार र एमसीसीले चाहेमा जुनसुकै बेला समितिको कोषको हिसाबकिताब जाँच गर्न वा गराउन भने सक्नेछ ।

एमसीसीलाई डिफिड, यूएसएड र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता निकायसरह कूटनीतिक विशेषाधिकार मात्र प्रदान गर्न खोजिएको हो । कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सिलसिलामा आधिकारिक हैसियत वा कर्तव्यको परिधिभित्र गरिने कार्यको हकमा मात्र कूटनीतिक विशेषाधिकारको व्यवस्था लागू हुने हो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सहज र नियमित गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने नेपालको नीति नै हो । त्यसैअनुरूप विद्युत् नियमन आयोग ऐनलाई संसद्ले पारित गरी विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भई कार्य गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारी नेपाली नै हुन् त्यहाँ कुनै विदेशी हुने छैन ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको हो । प्रसारण लाइन, परियोजना वा जग्गामा एमसीसीको स्वामित्व वा नियन्त्रण हुने कुरा कम्प्याक्टमा कहीँकतै उल्लेख छैन । प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नेपाली संस्था एमसीएले गर्ने हो । यो नेपालको सम्पत्ति हो । पाँच वर्षमा एमसीए बन्द गर्नुपर्छ त्यसपछिको सञ्चालन नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ । एमसीए–नेपाल गठन आदेशमै परियोजनाको लेखा तथा लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षक वा निजको तोकेको परीक्षकबाट हुने उल्लेख छ ।

यति कुरा उल्लेख भएपछि यो एमसीसी सम्झौता कसरी राष्ट्रघाती हुनसक्छ ? एमसीसी सम्झौता हुनुअघिका आफूबाट भएका प्रगतिप्रति मौन बसेर यही अवस्थामा पारित गर्न सकिँदैन भन्दै पानीमाथि ओभानो बन्न भइरहेका प्रयासबारेको पृष्ठभूमि आमनागरिक तहमा स्पष्ट पार्न पनि यी विषय उजागर गर्न आवश्यक ठानेको हुँ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

यातायात व्यवस्था विभागले जेठ ४ गतेबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ। विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै

काठमाडौं । विधि र विधानको अधिनस्थ हुनुपर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिवादी बनाएपछिको परिणाम नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनमा

नेपाल–भारतबीच दुई देशको सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ र फलदायी बनाउन बृहत् साझेदारी र सहकार्यसाथ अघि बढ्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनाको अवधिमा १३ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको