किन पछि हट्दै छन् राष्ट्रपति ?

२३ कार्तिक २०६९, बिहीबार ०९:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २३ कात्तिक । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट विशेष कदम चालिनसक्ने सम्भावनाबाट आतङ्कित भएका एमाओवादी नेतृत्व अब राष्ट्रपतिबाट आफ्नाविरुद्ध कुनै कदम नचालिनेमा ढुक्क भएको छ । मङ्सिर सात गते आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नसकेपछि कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गरी बहुमान्य सरकार गठनका निम्ति तत्परता लिनुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रपति यादवले महसुस गर्नुभएको थियो, र यस सम्बन्धमा दशैँको लगत्तै खासखास निकाय र विज्ञहरूसँग उहाँले परामर्श गर्न पनि थाल्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेबारे परामर्श गर्नुभएको सूचना पाएपछि एमाओवादी नेतृत्व र केही विदेशी शक्तिहरू राष्ट्रपतिलाई घेराबन्दी गरी दबाब सिर्जना गर्न सक्रिय भए । खासगरी विदेशीहरूले राष्ट्रपतिलाई बाबुरामविरुद्ध कुनै कदम नचाल्न चेतावनी दिएको र बाह्य शक्तिको चेतावनीपछि ‘राष्ट्रपति ठेगान लागेको’ प्रचण्ड–बाबुरामले ठानेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट ठोस कदम चालिने आशङ्का गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अन्य केही नेताहरूलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध बोल्न लगाएको र रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा झैं एक दैनिक पत्रिकामार्फत ‘राष्ट्रपतिले कू गर्न लागेको’ प्रचार गराएका थिए । ०६६ सालमा प्रधानमन्त्री सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बलजफ्ती हटाउन खोजि“दा पनि प्रचण्डले एक दैनिक पत्रिकाका सम्पादकलाई प्रयोग गरी ‘कटवालले कू गर्न लागेको’ प्रचार गराएर आफूअनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरेका थिए । ठीक त्यही शैलीमा एमाओवादी नेतृत्वले गत साता राष्ट्रपतिविरुद्धको प्रचारलाई तीव्र बनाएको थियो । आफूहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध ‘मुहिम’ छेडेपछि राष्ट्रपति यादव पछि हटेको प्रचण्ड–बाबुरामको ठम्याइ छ । तर, राष्ट्रपति बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी सहमतिको नयाँ सरकार गठन गरेर मुलुकलाई निकास दिने पक्षमा भने अहिले पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिलाई यस कार्यमा सत्तापक्षबाहेक नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले नेकपा–माओवादी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत सबै दलहरूको साथ हुने विश्वास गरिन्छ । मङ्सिर ७ गते निर्वाचन गराउने नाममा कामचलाउ भई बसेको सरकारलाई मङ्सिर
७ पछि निरन्तरता दिनु कदापि उचित नहुने राष्ट्रपतिको धारणा छ । सहज ढङ्गले बाबुरामको बहिर्गमन हुँदैन भने जोखिम उठाएरै भए पनि बहुमान्य सरकार गठन गर्ने राष्ट्रपतिको चाहना हो । आफूले त्यस्तो कदम चालेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको आँकलन गर्ने कार्य यतिबेला राष्ट्रपतिबाट भइरहेको बुझिएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको सुझाव र राजनीतिज्ञ, कानुनवेत्ता तथा अन्य विज्ञहरूको रायका आधारमा अगाडि कदम चाल्नेबारे राष्ट्रपतिले तयारी गरिरहनुभएको बताइन्छ । नयाँ सरकार गठन गरेपछि एमाओवादी कसरी प्रस्तुत हुनसक्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको विशेष चासो र जिज्ञाशा रहेको छ । मुलुकमा द्वैध सरकारको अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपतिमा देखिएको छ । द्वैध सरकारको स्थिति उत्पन्न भएमा राज्य संरचना विभाजित हुने र मुलुक गृहयुद्धमा फस्न सक्ने चेतावनी कतिपय मित्रहरूबाट प्राप्त भएकोले राष्ट्रपति हतारमा कुनै कदम नचाल्ने मानसिकतामा रहनुभएको बताइएको छ । तर, प्रचण्ड बाबुरामले भने राष्ट्रपति पूरै पछि हट्नुभएको र अब उहाँबाट सरकारविरुद्ध कुनै किसिमको ठोस कदम नचालिने ठानेका छन् । राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबाट डराएको एमाओवादी नेतृत्व राष्ट्रपतिबाट कुनै कदम नचालिने भएपछि बाबुराम नेतृत्वको सरकारले अनिश्चितकालसम्म निरन्तरता पाउनेमा विश्वस्त हुन पुगेको छ । त्यसैले अहिले बजेट कसरी ल्याउने भन्नेमा मात्र सत्तापक्ष केन्द्रित हुन पुगेको छ । बजेट ल्याउन सकिएमा यही सरकारले चुनावको अर्को मिति तोक्नेबारेमा सत्तापक्षभित्र विचार–विमर्श भइरहेको छ । तर, विपक्षी शक्तिहरूले भने त्यसरी बलजफ्ती चुनाव घोषणा गरिएमा त्यसलाई अस्वीकार र बहिष्कार गर्ने निश्चित छ ।
बाबुराम भट्टराई आफैँले पद त्याग नगर्ने, राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिए त्यसविरुद्ध कठोर सङ्घर्षमा एमाओवादी उत्रिने र बाबुराम सरकार विस्थापित नभए विपक्षीहरूले निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने जुन स्थिति देखिएको छ, यसले मुलुकको आगामी दिनहरू असहज र थप कष्टप्रद हुने सम्भावना बढाएको छ । दलहरूबीच सहमतिका निम्ति भएका अनेकौ प्रयासहरू अहिलेसम्म सफलताउन्मुख देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी वैशाखमा पनि चुनाव हुन असम्भव ठानिँदै छ । यदि आउँदो साल पनि निर्वाचन नहुने हो भने देश थप अन्योल र अराजकताको भुमरीमा फस्ने निश्चितप्रायः छ । कामचलाउ भए पनि वर्तमान सरकारले स्थायी सरकारले झैं दीर्घकालिक महत्वका कामहरू धमाधम गरिरहेको छ । एमाओवादी सरकारको कार्यशैलीलाई विपक्षीहरूले सत्ता कब्जाको निरन्तर अभ्यासको रूपमा बुझेका छन् । विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको मुख ताकेर बसिरहेका छन् तर राष्ट्रपति आफूले कदम चाल्नका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनेको ठान्नुहुन्न । कम्तीमा काङ्गे्रस, एमालेसहित प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू औपचारिक निर्णय गरी राष्ट्रपतिको कदममा साथ दिन तत्पर भए भने राष्ट्रपतिका निम्ति केही सहजता उत्पन्न हुनसक्ने ठानिन्छ । तर, दलहरूले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिलाई अगाडि बढाउने औपचारिक निर्णय पनि गराउन सकेका छैनन् । विदेशी मित्रशक्ति, नेपाली सेना र बहुसङ्ख्यक राजनीतिक दलहरूले साथ दिने निश्चित भएपछि मात्र आफू ठोस कदम चाल्न तयार हुने राष्ट्रपतिको सोच रहेको बुझिन्छ । सबै दलहरूबीच सहमति नभएपछि बहुसङ्ख्यक दलहरू मात्र राष्ट्रपतिको पक्षमा औपचारिक रूपमा उभिए नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन सक्ला, होइन भने एमाओवादीको एकलौटी राज थप केही समय मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई लगाइएको छ । नेपाल सरकारले यही असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि

गुल्मी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य मेटमणि चौधरीले केपी ओली आगामी निर्वाचनमा झापाबाटै पराजित हुने बताएका छन्

बुटवल । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन अस्पतालबाट आइतबार डिस्चार्ज हुनुभएको छ । विरामी परेपछि उहाँलाई दक्षिणी क्यालिफोर्नियास्थित एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको