स्थानीय निकायको चुनाव तत्काल गराउः सर्वोच्च

२२ कार्तिक २०६९, बुधबार १८:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तत्काल गराउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
१० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार संस्थागतरुपमै मौलाउन थालेको भन्दै गत १६ फाल्गुन ०६८ मा रिट दायर गरिएको थियो । जनप्रतिनिधीको अभावमा दलिय सहमतिमा सञ्चालन भएको स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, अनिमिता देखि जनताका काम हुन नसकेकोले तत्तकाल निर्वाचन गराउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट उपर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु नहुदा ती निकाय भ्रष्ट बन्नुका साथै विकास निर्माणका काम हुन सकेका थिएनन् । ति निकाय सचिवहरुको भरमा चलि रहेको छ ।
२०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएको थियो । कार्यकाल सकिएदेखि १० बर्षसम्म निर्वाचन हुन नसकेपछि स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि बिहीन अवस्थामा संचालन हुदै आएका छन् । यस अघि सर्वाेच्च अदालतले दलिय सहमतिका आधारमा सञ्चालित हुदै आएको दलिय सहमति भङग गर्ने निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दलिय सयन्त्र अबैधानिक भएको ठहर गरेपछि स्थानीय निकायहरु कर्मचारीको भरमा सञ्चालन हुदै आएका छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएका फुलकोर्ट बैठक अन्य न्यायाधीशले बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार

जनकपुरधाम । कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति र पदाधिकारीहरूकै स्वार्थ र लापरबाहीले पार्टी अवैधानिक हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन्

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा संघीयता उल्टाउने प्रयत्न भएको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पदम

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदुत निकोला पोलिटबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । आइतवार मन्त्रालयमा भएको

आजको प्रमुख समाचार