आर्थिक मुद्धामा सहमति जुट्नु आवश्यक छः सचिव बाँस्कोटा

२२ कार्तिक २०६९, बुधबार ०९:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ कात्तिक । सत्ता पक्ष र विपक्षी राजनीतिक दलबीच बजेटको ल्याउने र नल्याउने विषयमा बहस भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राजनीतिक दलहरू न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव बाँस्कोटाले खुलाबजार नीति अवलम्बन गर्ने, अन्तरिम संविधानबमोजिम तीनखम्बे नीति लिने विषयमा दलहरू सहमत हुनसक्ने बताएका छन् ।
न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा निजी लगानीलाई राष्ट्रियकरण नगरिने एवं नेपालले विश्वव्यापी रूपमा गरेको सम्झौता जुनसुकै सरकार आए पनि पालना गरिनुपर्ने हुँदा त्यसलाई न्यूनतम साझा एजेन्डामा राख्दा फरक नपर्ने उनको टिप्पणी थियो । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्ने, संस्थानमा सरकारी दायित्व घटाउनुपर्ने र जग्गाको होइन आवासको हक स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दल सहमत हुनुपर्ने उनको मान्यता रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरू सरकारको नीति के कस्तो हुने भन्ने अन्योलमा रहेका कारण न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा अनिवार्य भएको उनको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक लगानीलाई राज्यले संरक्षण दिनुका साथै स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच विभेद नलिने दीर्घकालीन नीति सरकारले लिनुपर्ने सचिव बाँस्कोटाको तर्क छ । बिप्पा, डिटिएएजस्ता सम्झौता सकेसम्म बढी राष्ट्रसँग गर्ने, व्यावसायिक लगात घटाउने, निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउने, औद्योगिकीकरणतर्फ मुलुकलाई रूपान्तरित गर्ने विषयमा कुनै पनि दलको विमति हुन नसक्ने हुँदा यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।
त्यसैगरी लचिलो श्रम नीति लिने, मजदुर सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने विषयमा कुनै पनि सरकार रहँदा पनि नीति परिवर्तन गर्न नहुने प्रस्ताव सचिव बाँस्कोटाले गरेका छन् । उद्योग स्थापना तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन र रिसेटलमेन्टमा सरलीकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने वातावरण सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने विषयमा पनि सहमति गरिनु जरुरी रहेको उनको प्रस्ताव छ । बजेट जारी हुने दिन निर्धारण गर्ने, आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्ने र अनुगमनको संयन्त्र खडा गर्ने विषयमा पनि सहमति कायम गर्न सकिने उनको आँकलन छ ।
बजेट देशको आय–व्ययको विवरण मात्र नभएर आगामी दिनमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने वार्षिक योजनासमेत भएकाले निजी क्षेत्र भने राजनीतिक सहमतिमा पूर्णबजेट नै ल्याउनुपर्ने अडानमा छन् । गत असारअगाडि नै उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा तयार पारेर प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई बुझाएका थिए । तरल राजनीतिक अवस्थामा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि पार्टीहरूबीच न्यूनतम आर्थिक विषयमा सहमति गरेर विकास निर्माणको कार्यलाई तदारुकता दिनुपर्ने पक्षमा निजी क्षेत्र रहेको देखिन्छ । महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले विकासको गतिलाई अवरोध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले विरोधका कार्यक्रम गर्न नहुने बताउँछन् । महासंघले साझा न्यूनतम आर्थिक एजेन्डामा सहमति जुटाउन कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले एक तृतीयांश बजेटको रकम लगभग सकिएकाले अर्को बजेट ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै बजेट ल्याउने दिशामा सहोग गर्न आग्रह गरे । बजेट नहुँदा विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न राजनीतिक पार्टी सम्मिलित बैठकमा पनि अर्थसचिव सुवेदीले समग्र आर्थिक गतिशीलता र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रभाव पार्न नदिन पनि पूर्णबजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले भविष्यमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुपूर्व नै पूर्णबजेट प्रस्तुत भई पारित भइसक्ने संवैधानिक एवं कानुनी रूपमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँदै उनले राजनीतिक संवाद र बजेटलाई अलगअलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तनहुँ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि थला पर्‍यो । पाहुनाको स्वागतमा आतुर यहाँका होटल व्यवासीय कोरोना

जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काली मार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा मार्सी

बुटवल । रूपन्देहीका होटलमा मात्रै झण्डै २५ अर्बको लगानी पुगेको छ । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार रुपन्देहीमा साना ठूला गरी दुई

काठमाडौँ । लगानी बोर्डको आज बसेको ४८औँ बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको