महँगो रकम तिरेर डिजेल प्लान्टको तयारीमा सरकार

२१ कार्तिक २०६९, मंगलवार १४:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ कात्तिक । मोटो कमिसनको चकरमा पर्दै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले महँगो रकम तिरेर डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । उसले लोडसेडिङ न्यूनीकरणको नाममा देशले धान्नै नसक्ने डिजेल प्लान्ट स्थापनाका लागि आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालयले भट्टराईकै निर्देशनमा डिजेल प्लान्ट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उर्जा मन्त्रालयका एक अघिकारीका अनुसार स्थापनामै ५० अर्ब र सञ्चालन गर्न थप १५ अर्ब रुपिया“ लगानी गरी सरकारले डिजेल प्लान्टमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुत्रका अनुसार यति धेरै रकम तिरले जडान गर्न लागिएको डिजेल प्लान्ट खरिदमा कमिसनमा पनि निकै पाइने छ । त्यही कमिसनकै चक्कारमा परि अघिल्ला सरकारले पनि डिजेल प्लान्ट खरिदमा पटक–पटक प्रयास गरेको थियो ।
रकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ०६९ अन्तर्गत नै डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय पारित गरी सकेको छ । सुत्रका अनुसार प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी, जलश्रोत विज्ञहरुको विरोध हुँदाहुदै प्लान्ट निर्माण कम्पनीसँग चार महिनाभित्र ३० मेगावाटको र एक वर्षभित्र दुई सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले लोडसेडिङ १२ घन्टामा झार्न निर्देशन दिदै उनले जतिसुकै महगो परेको पनि डिजेल प्लान्ट खरि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै डिजेल प्लान्ट ल्याउन लागिएको हो । सरकारले डिजेल प्लान्टका लागि छुट्टाएको रकमबाट कम्तिमा पनि चार सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमताको विद्युत निकाल्न सकिन्छ ।
डिजेल प्लान्टका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई परामर्शदाता तोकेको छ भने प्राधिकरणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष दाहाललाई आयोजना प्रमुख तोकेका छन् । प्राधिकरणले ढल्केबर, पर्वानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगापुर, हेटांैडा, भैरहवा, पथलैयालगायत क्षेत्रमा उक्त प्लान्ट राख्न प्रस्ताव राखेको छ ।
परामर्शदाता झाले २ सय मेगावाटको प्लान्ट स्थापनाका लागि करिब ५० अर्ब लाग्ने तथा सञ्चालनका लागि प्रत्येक दिनको आठ घन्टा मात्र चलाउँदा पनि १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यति महँगो प्लान्ट स्थापना गर्न नहुने भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक पनि हच्किएका थिए तर सरकारले दबाब दिएपछि प्राधिकरणसमेत बाध्य भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले डिजेल प्लान्ट ल्याउन लागे पनि कसरी डिजेल प्लान्ट बनाउने, कति खर्च लाग्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै बनाएको छैन । ‘विनाकार्यक्रम र विनाप्रस्ताव अपर्झट प्लान्ट स्थापना गर्ने निणय गरियो । तर, नेपालमा डिजेल प्लान्टको सम्भावना छैन, आथिर्क रुपमा समेत थेग्न सक्दैन,’ प्राधिकणका एक कर्मचारीले भने, ‘यो कमिसनको चक्कर मात्र हो ।’
प्राधिकरण्ँका अनुसार हेटांैडाको प्लान्ट तयारी अवस्थामा छ भने दुहबीको ६ युनिटमध्ये एक मात्र तयारी अवस्थामा छ । बाँकी युनिट मर्मतका लागि फिनल्यान्ड पठाउन लागिएको छ । ‘हामीले हेटौंडा तयारी अवस्थामा राखेका छौं, दुबहीको मर्मत भइरहेको छ,’ प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, ‘प्लान्ट निर्माण्ँका लागि प्राधिकरण सक्रिय छ । महँगो भए पनि सरकारले आथिर्क सहयोग गरेमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न सक्छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ ।प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब

कञ्चनपुर । लगातार चार दिनसम्मकोे वर्षा पछि घाम लाग्न सुरु भएको छ । कञ्चनपुरका किसान झरीले निथ्रुक्क भिजाएको धान सुकाउनमा

तनहुँ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि थला पर्‍यो । पाहुनाको स्वागतमा आतुर यहाँका होटल व्यवासीय कोरोना

जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काली मार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा मार्सी

आजको प्रमुख समाचार