गोठालो भत्ता माग्दै भेडापालक किसान

१४ माघ २०७८, शुक्रबार १७:३२ मा प्रकाशित

जुम्ला । जुम्लाको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयले आह्वान गरेको प्रस्तावनामा जुम्लाका भेडापालक कृषकले निवेदन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएपछि आफ्नो भत्ता दाबी गर्न २ सय ६५ किसानले निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदन परेका कृषकको अनुगमन गरेर भेडा कति छन् ? कृषक हो की होइन भन्ने विषयमा जानकारी लिन कर्मचारी फिल्ड स्तरमा गएको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका योजना प्रमुख धनबहादुर महतले बताए । उनले भने, ‘स्थलगत रिपोर्ट र मूल्याङ्कनपछि मात्र स्वीकृत दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’ महतले आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन सक्ने बताए ।

भेडा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि‘गोठालो भत्ता’ दिने कार्यक्रम लागू गरिएको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख गोविन्दबहादुर महतले बताए । उनले ५० देखिमाथि भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक एक हजार पाँच सयका दरले वार्षिक १८ हजार भत्ता दिने गरिएको छ ।

उनले भने, ‘जुम्लाका १ सय ५० जना भेडा पालकलाई ‘गोठालो भत्ता’ दिने कार्यविधि छ । कार्यविधिअनुसार ५० देखि एक सय भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार पाँच सयका दरले गोठालो भत्ता दिइने छ ।

रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा नै जम्मा गरिने योजना शाखाका प्रमुख महतले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई भेडा पालनतर्फ उत्साहित बनाउनका लागि गोठालो भत्ता उपलब्ध गराइएको हो । कार्यक्रमले किसानको रुचि भेडापालनतर्फ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा २ सय ८४ किसानले आफ्नो फार्म सूचीकृत गराएका छन् ।

जुम्लाका १ सय ५० जना भेडा पालक किसानलाई गोठालो भत्ता दिने रकम आएको उनले बताए । उनले भने, ‘जुम्ला जिल्ला भेडा पालक किसान धेरै छन् । कर्मचारी स्थलगत रूपमा फिल्डमा गएका छन् । उनीहरूको रिपोर्ट र मुल्यांकनको आधारमा गोठालो भत्ता दिइने छ ।’

कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन।भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेल तेस्रो शक्तिका रुपमा देखिए । उनले १४ हजार सात सय

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने बताएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त जानकारी दिएको हो

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेको आयोजनालाई बजेट निकासा नहुने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

काठमाडाैं।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले २३ हजार ५९१ जना नागरिकलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएको बताएकी छिन् । विभिन्‍न कारणले जग्गा