चुनावमा एमालेलाई ‘डाउन-साइज’ गर्न गठबन्धनका यी ३ रणनीति…

१० माघ २०७८, सोमबार २०:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून र ऐनमा भएको छिद्रलाई प्रयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन तीनवटै तहको निर्वाचन समयभन्दा पर धकेल्ने तयारीमा देखिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धन संविधान र निर्वाचन ऐनमा रहेको व्यवस्था बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई भित्तैमा पुर्याउने योजनाका साथ गठबन्धन दलहरूले रणनीति बनाएका छन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी गठबन्धनले गरेको छ । जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ । त्यही कानून संशोधन गरेर निर्वाचनलाई फागुनसम्म लम्ब्याउने रणनीति गठबन्धन दलहरूले अख्तियार गरेका हुन् ।

आइतवार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको धारा २२५ र ऐनको दफा ३ बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धन पुगेको बताएका थिए । ‘गठबन्धनले पर्याप्त छलफल गर्योफ । कानुनका विज्ञहरूले संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कानुन अमान्य हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । कानुन व्यवसायीहरूकै सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम चरण (असोज २ गते)लाई आधार मानेर संविधानको धारा २२५ अनुसार त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गरे पुग्ने सत्तारूढ दलको तर्क छ ।

त्यस्तै संसदीय निर्वाचन पनि मंसिरको सट्टा माघ वा फागुन पहिलो सातामा गर्ने विषयमा गठबन्धनका नेताहरूले छलफल गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मतदान २०७४ मंसिरमा भए पनि समानुपातिक उम्मेदवार चयनसहितको प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम फागुन २ मा मात्र भएकाले, चुनाव सकिएको दिन त्यसैलाई मानेर कार्यकाल पनि त्यहीअनुसार गणना गर्ने गरी गठबन्धनले तयारी गरेको एक मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै कान्तिपुरले आज समाचार लेखेको छ ।

समय घर्काएर निर्वाचन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई घाटा पुग्ने गठबन्धनका कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । गत निर्वाचनको अन्तिम चरणलाई आधार मानेर ६ महिना लम्ब्याउँदा गाउँ र नगरसभाहरू कामचलाउ हुनेछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कामचलाउ भएको फाइदा केन्द्रीय सरकारलाई हुनेछ साथै कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली बढ्नेछ ।

गठबन्धनले लिन खोजेका तीन फाइदाहरू

१. लोकप्रिय बजेटले मत प्रभाव गर्ने रणनीति

गत पुस ९ गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक वैशाख १४ गते गर्न र सम्भव नभए १४ र २२ गरी दुई चरणमा गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै मन्त्रीहरुसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक १४ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरे तर देउवाले विचार गरौंला भन्ने जवाफ दिएर फर्केका थिए ।

सरकारलाई जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आयोगको सिफारिसपछि देउवा मन्त्री र आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेपछि उनी बजेट अघि निर्वाचन गर्न नसकिने निर्णयमा पुगे । यही कुरामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत देखिएका छन् ।

लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदाता प्रभावित पार्न सकिने रणनीतिमा यतिबेला गठबन्धन अघि बढिरहेको छ । लोकप्रिय बजेट ल्याएमा स्थानीय तहमा रहेको एमालेको पकड कम गर्न सकिने र त्यसैमार्फत प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई पनि प्रभावित पार्न सकिने बुझाइ गठबन्धनको छ ।

२. एमालेको ‘डाउन-साइज’ गर्ने

गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो । एमालेले २ महानगरपालिका र ७ उपमहानगरपालिका सहित १२३ नगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ । त्यस्तै १७१ गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेर दुवै निकायमा पहिलो बनेको थियो । २ सय ९४ अध्यक्ष/मेयर र ३३१ तहमा उपाध्यक्ष/उपमेयर एमालेको पोल्टामा परेको थियो ।

समग्रमा स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको ४० दशमलव २३ प्रतिशत शक्ति देखिएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धन एमालेको यही शक्तिका कारण भयभित छन् । निर्वाचनमा कांग्रेसको शक्ति ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो भने माओवादी केन्द्रको शक्ति १५ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो ।

समयभन्दा पछाडि निर्वाचन गरेपछि एमालेले जितेका सबै गाउँ र नगरसभा कामचलाउ हुने र केन्द्रीय सरकारको आदेशमा खटिने कर्मचारीको प्रभाव बढ्ने गठबन्धनका नेताहरूले आंकलन गरेका छन् ।

३. एमालेको चुनावचिह्न खोस्ने रणनीति

गठबन्धनले चुनावलाई पछि सारेर अख्तियार गर्न खोजेको अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीति हो, एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य खोस्ने प्रयास । चुनाव चिह्न खोस्ने शुरुवात निर्वाचन आयोगले राप्रपाबाट गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गाई चिन्ह हटाउन पत्र लेखिसकेको छ । २ माघमा लेखेको पत्रमा ‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने’ भन्ने निर्णयसहित उल्लेख गरेको छ । आयोगले यसबारे २०७७ माघ ७ गते निर्णय भएको भन्दै राप्रपालाई गाई चिन्ह भएको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानमा उल्लेख गर्न भनेको छ ।

आयोगको सोही निर्णयले एमालेको चुनावचिह्न पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । राष्ट्रिय झण्डामा अंकित सूर्य चिह्न कुनै दल विशेषले चुनाव चिह्नका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आयोगको निर्णयबाट स्पष्ट भएको छ ।

ओलीनिकट मानिएका आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलिया अहिले गठबन्धननिकट रहेका छन् । थपलियालाई एमालेको चुनाव चिह्न पुनरावलोकन गर्न अप्रत्यक्ष दबाबसमेत आएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटै निर्णय राप्रपालाई लागू हुने र एमालेलाई लागू नहुने भन्ने हुँदैन । एमालेले अर्कै चिह्नमा चुनाव लड्नुपर्ने हुनसक्छ । यद्यपी अहिलेसम्म एमालेको हकमा केही निर्णय भने भएको छैन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन।भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेल तेस्रो शक्तिका रुपमा देखिए । उनले १४ हजार सात सय

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने बताएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त जानकारी दिएको हो

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारिस नगरेको आयोजनालाई बजेट निकासा नहुने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा

काठमाडाैं।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले २३ हजार ५९१ जना नागरिकलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएको बताएकी छिन् । विभिन्‍न कारणले जग्गा