अयोग्य लडाकुलाई सरकारी रकम नदिन सर्वोच्चको आदेश

१९ कार्तिक २०६९, आईतवार १७:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीको अयोग्य लडाकुलाई तत्काल सरकारी कोषबाट रकम नदिन आदेश जारी गरेको छ । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिन गरेको निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको एकल ईजलासले सरकारका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, ‘अर्को निर्णय नहुँदा सम्म अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले अनमिनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य घोषित भएका लडाकुलाई पनि जनही दुई÷दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरे पछि सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले कात्तिक–२४ गते सो रिटका सम्बन्धमा छलफल गर्न सरकार र रिटकर्तालाई बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको थप ७ लाख २५ हजार डोज खोप ल्याइएको छ । कोभ्याक्स संयन्त्रमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने ६०

काठमाडौं ।सानै उमेरमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने सूचीमा १९ वर्षीया करिना पुरी पनि थपिएकी छन् । करिना पुरी महाधिवेशन प्रतिनिधिका

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ । हालसम्म ५६ जिल्लाका सभापतिहरूको