यही स्थितिमा बजेट अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिसँग संबैधानिक आधार छैनः पूर्व अर्थमन्त्रीहरु

१९ कार्तिक २०६९, आईतवार १५:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १९ कात्तिक । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सहमति विना आउने बजेट अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने दावी गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री एवम नेपाली काग्रेसका नेता महेश आचार्यले संसद भएको अवस्थामा संसद र संसदीय समितिहरुले निगरानी गर्ने भए पनि अहिले कसैले निगरानी गर्ने अवस्था नभएकोले राजनीतिक सहमति विना सरकारले बजेट ल्याउनै नसक्ने बताए ।
उनले भने–जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनेको अहिले राजनीतिक दलहरुनै हुन त्यसैले दलिय सहमति विना राष्ट्रपतिले पनि बजेट अनुमोदन गर्न सक्नु हुन्न । उनले राष्ट्रपतिले संविधान विपरित आएको बजेट स्विकार गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यता नभएको स्पष्ट पार्दै सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने र सहमतिमै मुलुकको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था संविधानमा भएको बताए ।
बजेट नआएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी नभएको दावी गर्दै आचार्यले सरकारको अविवेक पूर्ण नीतिको कारण अहिलेको अवस्था आएकोले बजेटमा दलिय सहमति अनिवार्य भएको टिप्पणी गरे । बजेट एक्लै ल्याउन कहिल्यै पनि सरकारले नपाउने भन्दै उनले सहमित विना बजेट ल्याउने कुरा संविधान नल्याउने र मुलुकमा द्धन्द्ध बढाउने षडयन्त्र भएको दावी गरे । उनले भने–सहमतिविना बजेट ल्याउने कुरा सत्तालाई निरन्तरता दिने चाल हो ।
उनले अहिले मुलुक हार्ने कि प्रधानमन्त्रीको अभिमान हार्ने भन्ने अवस्था रहेको विष्लेषण गर्दै देश हार्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दुई कदम हटेर भए पनि मुलुकलाई बचाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली काग्रेस सरकारको बजेट ल्याउने योजनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पर्दै बल मिच्याईले गरे मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । पूर्व अर्थमन्त्री एवम नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद नभएको र अर्को संसद आउने समेत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा सहमतिमा बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको दावी गरे ।
उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा नेकपा एमाले सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै राजनीतिक समस्या समाधान नगरी अहिलेको अवस्थामा बजेट आउनै नसक्ने बताए । राष्ट्रपतिले कु गर्न लागेको र सहमति नभए पनि राष्ट्रपतिको मा बजेट पेश गर्ने भनेर माओवादीले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याएको उल्लेख गर्दै अहिले बजेट नआउँदैमा कुनै असर नपर्ने दावी गरे ।
उनले भने–मंसिरसम्म बजेट चल्छ । एक महिना भित्र सहमति गरेर बाँकी अवधीमा बजेट ल्याउन सक्ने समय अझै छ । दायाँ बायाँ हिडेर सरकारले पार पाउने वाला छैन । सहमति गर्नै पर्छ । पूर्व अर्थमन्त्री एवम राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहमति विना आएको बजेट राष्ट्रपतिले स्विकार गरे सरकारका सबै अध्यादेश स्विकार्नु पर्ने अवस्था आउने दावी गर्दै त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति खोपिको राजा जस्तो बन्ने चेतावनी दिए ।
उनले राष्ट्रपतिले सहमति विना आएको बजेट अस्विकार गरेर सहमतिको सरकार निर्माणकोलागी दलहरुलाई आब्हान गर्नु पर्ने र त्यसकालागी गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुनु पर्ने धारणा राखे ।
जनप्रतिनिधिमुलक संस्था नभएको अवस्थामा दलिय सहमतिमा मात्र बजेट आउन सक्ने भन्दै सहमति विना सरकारले एक्लै कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन नसक्ने बताए । राष्ट्रपतिले कु गर्दैछन भनेर सत्ता पक्ष अपवाह फैलाएर स्वार्थ पुरा गर्न लागेको भन्दै धम्कि गैरजिम्मेवारी पनको पराकाष्टा भएको बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइसक्ने बताएका छन् । बिहीबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन

जाजरकोट । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस्था भए पनि डोल्पाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा औषधि नहुँदा समस्या

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज रु २० अर्बको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले यही

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री वीर अस्पताल भर्ना भएकी छन्। निमोनियाका कारण मन्त्री झाक्री गएराति वीर अस्पताल भर्ना