वेबसाइट बन्द गर्ने रुसी सरकारले चेतावनी

१८ कार्तिक २०६९, शनिबार ११:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । हानिकारक सामाग्री राखिएका वेबसाईट बलपूर्वक बन्द गर्न या अफलाईन गराउन सरकारलाई अधिकार दिने नयाँ ऐन प्रयोगमा ल्याइएको छ । संसदको दुवै सदनले स्वीकृति दिएपछि सूचना सम्बन्धि ऐनको संसोधित रुप प्रयोगमा ल्याईएको हो ।
यो ऐन अनुसार अब सरकारी अधिकारीहरुले आवश्यक ठानेका वेबसाइटहरुलाई कालोसूचीमा राख्न र अफलाइन गराउन बाध्य पार्न सक्नेछन् । वालवालिकामाथि यौन शोषण र आत्महत्या गर्ने तरिका सिकाउने तथा लागू औषध प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम रोक्नु र अश्लिल सामग्रीको लतबाट वालवालिकालाई जोगाउनु ऐनको उद्देश्य रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अब गलत ठहराइएका कुनै वेबसाईट आफै बन्द नगरिए इन्टरनेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीलाई त्यस्ता सामाग्रीसम्मको पहुँच रोक्न दबाब दिन सकिनेछ । आलोचकहरुले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई राष्ट्रपतिको नागरिकमाथि नियन्त्रण राख्ने अभ्यासका रुपमा व्याख्या गरेका बिबिसीले जनाएको छ ।
उनीहरुले वालवालिकाका लागि हानिकारक भएका सामाग्री राख्न रोक्नु जायज भएपनि त्यसको बहानामा सरकार विरोधी सामाग्री राख्ने या सरकारको नीति नियम पच्छ्याउन अस्वीकार गर्ने वेबसाईट पनि निशानामा पर्न सक्ने भन्दै ऐन लागू गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीकाे मनपरी नियन्त्रण गर्न र गल्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही

काठमाडौं ।फेसबुककी एक पूर्वकर्मचारीले फेसबुक कम्पनीका वेबसाइट र एपहरूले बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने, सम्बन्ध बिगार्ने र मुलुकको प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरेको

न्युयोर्क । करिव ६ घन्टा विश्वव्यापी अवरोधपछि फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । अबरोध हुँदा अर्बौँ प्रयोगकर्ताले

काठमाडौं ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेर इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकको केबल काट्न सुरु गरेको छ। शनिबार