विपक्षीको अवरोध तोडेर पनि सरकारले बजेट ल्याई छाड्छः उपाध्यक्ष क्षेत्री

१७ कार्तिक २०६९, शुक्रबार १५:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १७ कार्तिक । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विपक्षी दलहरुले अवरोध गरे अवरोध तोडेर भए पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याई छाड्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने–विपक्षीले काडा तेर्साए त्यस्तलाई तोडदै, ढोका लगाए अवरोध गरे ढोका फोडेर भए पनि सरकारले बजेट ल्याई छाड्छ र पूर्ण बजेट नै ल्याउछ ।
उनले भने–नेपालकोलागी सहमति दुर्लभ हिमाली जनावर यति जस्तै बनेको छ ।  विगत लामो समयदेखि सहमति बन्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले सहमति नभए पनि बजेट ल्याउँछ ।
४ सय ५० अर्वको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिदै बजेट जनताको चाहना पुरा गर्ने गरी पपुलिष्ट पनि हुन सक्ने संकेत गरे । उनले भने–बजेट जनताकोलागी ल्याउने हो । जनताको चाहना बढेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ ।
राजस्वमा ७० प्रतिसत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी बजेट आउने जानकारी दिदै उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने–७० प्रतिसत योगदान हुने नीजि क्षेत्रलाई सम्मान गर्न नसके जुनसुकै सरकार आए पनि केही हुने वाला छैन । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत नीजि क्षेत्रको सम्मान गर्छ ।
विगतमा सहमतिको बातावरण नविथोल्न सरकारले एक तिहाई बजेट ल्याएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीले सहमतिकोलागी प्रयाप्त प्रयास गरेको दावी गरे ।
उनले बजेट नआए नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रभावित हुने चेतावनी दिदै जनताको जिवन स्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
साक्षात्कारमा अर्थविद्ध डा तिलक रावलले सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै पूर्ण बजेट नआउँदैमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपर्ने दावी गरे ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सबै तिरबाट धरासायी भएकोले बजेट नआउँदा तलब खाने कर्मचारीलाई बाहेक अरुलाई तात्विक असर नपार्ने धारणा राखे ।
पुजिगत खर्च एकदमै न्यून रहेको अवस्थामा चालु खर्चकोलागी मात्रै बजेट आउन लागेको भन्दै बजेट आउँदैमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो लिन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सहमतिको सरकारले मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका रावलले यसकोलागी प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिकोलागी अधिकतम प्रयत्न गर्नु पर्ने तर हालसम्म त्यस्तो हुन नसकेको आरोप लगाए ।
भ्यान्टिलेटरमा लामो समयदेखि रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले मात्रै अक्सीजनको काम गरेर बचाईरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो वर्ष धान र मकैको उत्पादन घटेकोले नेपालमा मुद्रा स्थिति झनै बढेर मुलुकको अवस्था भयावह हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने–नेपाली जनताको अवस्था भविष्यमा झनै कठिन हुने वाला छ ।
अर्का अर्थविद्ध डा चिरिन्जीवी नेपालले तानाशाही र कम्यूनिष्ट शासन बाहेक संसारमा कुनै पनि सरकारले विना सहमति बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।
सहमतिमा बजेट ल्याउन नसके साधारण खर्च धान्ने र कार्यान्वयनमा रहेका विकास योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी मात्रै बजेट ल्याउनु पर्ने उनको तर्क थियो । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रयाप्त सहमतिकोलागी प्रयास गर्न नसकेको  भन्दै उहाँहरुले चाहे सहमति बन्न सक्ने दावी गरे ।
उनले संसद नहुदा सरकारमा जवाफदेहिता र शुसासनको अभाव भएकोले पनि बजेट ल्याउन नसकेको बताए । अर्थविद्ध डा विश्वम्भर प्याकुरेलले राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै बजेटमा राजनीति गर्न नहुने तर्क गरे । उनले पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले सरकारलाई किन पुजिगत खर्च गर्न नसकेको भनी  प्रश्न सहित निर्देशन दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने तर्क गरे ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई भ्यान्टिलेसनमा रहेको भन्दै उनले बजेट नआए अझै मुलुकमा विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकट आउने तर्फ सचेत गराए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गर्भर्नर हिमालय समशेर जवराले सहमतिकोलागी अधिकतम प्रयत्न गरेर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्ण बजेट नै ल्याउनु पर्ने तर्क राखे ।
बजेटलाई कसैले पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन नहुने सुझाव दिदै उनले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन, निर्वाचन गराउन र चालु आयोजनाहरुको सञ्चालनकोलागी मात्रै बजेट ल्याउनु पर्ने बताए ।
अर्थविद्ध केशब आचार्यले पनि सहमतिमा पूर्ण बजेट आउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सहमति नभए पनि क्रमागत आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सालवसाली खर्च धान्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा राजनीति विग्रेकोले अर्थतन्त्र विग्रेको दावी गर्दै राजनीतिक खेलाडीहरुकालागी अब नागरिक समाजका तर्फबाट स्वतन्त्र अम्पायरको आवश्यकता औल्याए । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारले खासै प्रयास नगरेको आरोप लगाउँदै सहमतिको प्रयास र लचकता सत्तारुढले नै गर्नु पर्ने बताए । पूर्ण बजेट नआए कर नतिर्ने नीजि क्षेत्रको चेतावनीलाई गैरजिम्मेवारीको संज्ञा उनले दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेस कुमार बस्नेतले सहमतिमै पूर्ण बजेट आउनु पर्ने भन्दै सहमतिमा बजेट नआए त्यसको सार्थकता नहुने स्पष्ट पारे ।
नीजि क्षेत्रकोलागी पूर्ण बजेट आवश्यक भएको भन्दै पूर्ण बजेट नआए कर तिर्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने–बजेट नआए ब्याज तिर्न नसक्ने, तलब भत्ता र मजदुरका कारण नीजि क्षेत्र संकटमा पर्छ  यस्तो अवस्थामा पुजि पलायन बढ्छ । कारोवार नै हुन नसके कसरी कर तिर्ने ? हामिले कर पनि तिर्नु पर्ने, चन्दा पनि दिनु पर्ने, रोजगारी पनि दिनु पर्ने अनि हाम्रो पक्षमा किन नसोच्ने ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाइसक्ने बताएका छन् । बिहीबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन

जाजरकोट । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइने व्यवस्था भए पनि डोल्पाका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा औषधि नहुँदा समस्या

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज रु २० अर्बको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंकले यही

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री वीर अस्पताल भर्ना भएकी छन्। निमोनियाका कारण मन्त्री झाक्री गएराति वीर अस्पताल भर्ना