सरकार पूर्ण बजेट ल्याउन उद्यत्

१७ कार्तिक २०६९, शुक्रबार ११:०७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ कात्तिक । पूर्ण बजेट ल्याउनेबारे सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच मतान्तर जारी रहेको अवस्थामा सरकारले चार महिनाका लागि ल्याएको एक तृतीयांश बजेटले कात्तिककै लागि पनि शिक्षक, सुरक्षा निकायको तलब, पेन्सन, दैनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नपुग्ने अवस्था निम्तिएको छ । सुरक्षाका लागि दैनिक खर्च, सेना तथा प्रहरीको रासनजस्ता खर्च अपुग भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव सुवेदीले तलब भत्ता, पेन्सनलगायतलाई १७ अर्ब १५ करोड र लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनाका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गरी थप २० अर्ब रुपैयाँ रकम नपुगेर माग भएको बताए। उनका अनुसार चालु महिनामै साधारण खर्च रकम नपुगेर समस्या देखिन थालिसकेको छ। अब कात्तिकभित्रै बजेट आएन भने अरू अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुनेछन्।
विभिन्न सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई दिनुपर्ने निःशुल्क औषधोपचार, खाना र खाजालाई रकम अभाव हुनेछभने तलब, भत्तासँगै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुँदा त्यसले जनजीवनलाई अझै कष्टकर बनाउने उनको कथन छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार मंसिरपछि आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलालाई प्रसुति गराउँदा दिनुपर्ने यातायात खर्च रोकिने छ। समयमा बजेट नआए २ सयवटा ुबर्थिङ सेन्टरुबाट उपलब्ध गराउने सेवा बन्द हुने र आङ खस्ने रोगबाट पीडित महिलाको निःशुल्क शल्यक्रिया कार्यक्रम पनि बन्द हुनेछ। यसैगरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत ४२ थरी औषधी वितरण पनि बन्द हुनेछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम बन्द हुनेछन्।
स्मरण रहोस्, कात्तिकभित्रै सहमतिमा बजेट नआए सरकारले पूर्ण आकारको बजेट
काठमाडौं उपत्यकाको सहरी सडक विस्तार कार्यक्रम, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ, जनता तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण आयोजना, राष्ट्रपति भवन निर्माणलाईसमेत प्रभावित तुल्याउने भन्दै राजनीतिक सहमतिविना नै बजेट ल्याउन कसरत गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लगानी बोर्डको आज बसेको ४८औँ बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको

काठमाडौं । भारतको जयनगर–धनुषाको कुर्था खण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सुरु गर्ने विषयमा नेपाल र भारतीय पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण

रसुवा । कोरोना महामारी सुुरु भएपछि खुम्चिएको नेपाल-चीन व्यापार अझै सहज हुन सकेको छैन । कोटा प्रणालीमा सन्चालित आयात निर्यातलाई सहज