मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा सत्तारुढ गठबन्धन

१६ कार्तिक २०६९, बिहीबार ०८:२० मा प्रकाशित

रामहरि पाण्डे
काठमाडौं, १६ कात्तिक । कांग्रेस–एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले चुनावमा जान राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा लागेका छन् । एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकमा बिहीबारसम्म विपक्षीहरू सहमतिमा नआए मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको हो ।
झन्डै एक दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईलाई कामको बोझ भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । अहिले ११ मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । आठ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै हेरिरहेका छन् भने उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पर्यटनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले थप एकरएक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि दलहरूसँग सहमतिको वातावरण तयार गर्ने एमाओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका सत्तारुढ मोर्चाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । अध्यक्ष दाहाललाई बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ मोर्चाको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएको हो ।
सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएका प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा हाल दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहरी विकास, रक्षा, कानुन, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला, कृषि विकास, युवा तथा खेलकुद, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीलाई श्रम तथा रोजगार र शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने बाँकी मन्त्रीहरूलाई एकरएक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले संविधानसभा विघटनसँगै १४ जेठमा पदबाट राजीनामा दिएपछि १८ जना मन्त्रीलाई साथ लिएर भट्टराईले शासन सञ्चालन गर्दै आएका थिए । केही समयअघि सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्टि जनाउँदै भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र श्रम तथा रोजगारमन्त्री कुमार बेलबासेले भ्रष्टचारको आरोपपछि राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए । भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायातमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल चलाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज ९बुधबार० बिहान बसेको सत्तारुढ मोर्चाको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।’ यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘अन्य दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको हो,’ उनले भने ।
मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कामको बोझ भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यसका लागि अन्य दलहरूसँग निर्णायक वार्ता गर्न एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
यता, विपक्षी दलका नेताले भने सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै सरकार आफ्नो आयु लम्बाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकार परिवर्तन गर्नेबारे बहस भइरहेका बेला क्याबिनेट विस्तारको तयारी गर्नु मूर्खता भएको उनीहरूको तर्क छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सत्तारुढ दलहरूले क्याबिनेट विस्तार गर्ने कुरा गरेर मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर लैजाने तयारी गरेको दाबी गरे । ‘सहमति र सहकार्यमा नाममा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सत्ताको आयु लम्बाउने खेललाई पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको क्याबिनेट विस्तारको कुराले पुष्टि गर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसरीको यसखाले सोचलाई हामी सफल हुन दिँदैनौँ ।’ उनले यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चर्चा चलेको जानकारी गराउँदै काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कुनै पनि हालतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने बताए । उनले यस विषयमा बिहीबार बस्ने चार दलको वार्तामा गम्भीर कुरा उठाउने पनि जानकारी दिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार नै हट्नुको विकल्प नरहेको बेलामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने अनावश्यक तर्क अघि सारेको बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारसँग नभएको उनको जिकिर छ । सरकार हट्ने बेलामा अनावश्यक तर्क गरेर सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेको उनको आरोप छ । उनले सरकार विस्तारबारे कांग्रेससँग सरकारले कुनै छलफल नगरेको बताए ।
यसैबीच, सत्तारुढ मोर्चाको बैठकले दुई दिनभित्र संविधानसभा पुनस्स्थापना गर्ने वा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ । ‘गतिरोध अन्त्यका लागि निर्णायक वार्ता गर्ने जिम्मेवारी सत्ता साझेदार दलहरूको गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्षलाई दिने बैठकले निर्णय गर्‍यो,’ बैठकपछि गठबन्धनका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने, ‘संवैधानिक रिक्तता छ, बजेटको शून्यता आउँदै छ यस्तो अवस्थामा गठबन्धनले भावी दिनका लागि समेत निर्णय लिन आवश्यक भएकाले वार्ताका लागि दुई दिनको समयसीमा तोकेका हौँ ।’ प्रवक्ता सिंहका अनुसार बैठकमा गठबन्धनका संयोजक दाहालले कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग भएका वार्ताबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा पूर्ण बजेट ल्याउने र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सकभर सहमतिका आधारमा पूर्ण बजेट ल्याउने तर सहमति हुन नसके तिहार लगत्तै बजेट ल्याउने विषयमा सहमति भएको सिंहले बताएको आजको सौर्य दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतपत्र नै २९ वटा हुने बताइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशनका प्रचार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहबाट पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ । संस्थापन पक्षमा उपसभापतिका लागि विजयकुमार गच्छदार र

काठमाडौं । एमाले महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मति अध्यक्ष घोषणा गर्न नदिएका पात्र हुन, डा. भीम रावल । रावलले एमालेको

काठमाडौं । राप्रपाको महामन्त्रीमा कुन्ती शाही र रेखा थापा आमनेसामने हुने भएका छन्। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा राप्रपाको एकता महाधिवेशन जारी छ।

आजको प्रमुख समाचार