पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे लेखाको चासो

८ चैत्र २०६८, बुधबार १७:४७ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ८ चैत । पोखरामा क्षेत्रिय स्तरको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबारे व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिले चासो जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि सार्वजानिक टेण्डर आह्वान नगर्दै अर्थमन्त्री र चिनिया कम्पनीवीच प्रारम्भीक समझदारीपत्रुमा हस्ताक्षर गरिएको विषयमा लेखा समितिले अर्थमन्त्रीसंग स्पष्टिकरण लिने भएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले यस सम्बनधमा जानकारी लिन आगामी १० गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिवलाई समितिमा बोलाएको छ । पोरखामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता रहे पनि प्रक्रिया पुरयाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
१४ अर्ब लगानीको आयोजना निर्माणकालागि सरकारले विमानस्थलको निर्माणका लागि ४५ दिनको समयावधी राखेर टेण्डर आह्वान गरेको सम्बनधमा पनि सभासदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । टेण्डर आह्वान पूर्व नै धेरै रकम दावी गर्ने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउन लागिएको भन्दै सभासदहरुले गलत नियतको आशंका गरेका छन् । डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले विगतमा १४५ मिलियन डलर निर्माण लागतको अनुमान गरिएपनि अहिले १६६ मिलियन डलर लगानीको कुरा आएकोले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रवीन्द्र अधिकारीले पोखरामा विमानस्थल बन्ने पोखरेलीको सपना रहेको उल्लेखगर्दै ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सभासदहरुले २०३२ सालदेखी निर्माणको योजना बनाइएको विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । चिनिया सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा चिन सरकारलाइ निर्माण गर्न लगाउने तर्फ पहलगर्न सभासदहरुले माग गरे । झण्डै १४ अर्ब लगानीमा निर्माण सुरु भएको तीन बर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले ऐन नियम अनुसार नै टेण्डर आह्वान गरिएकोमा दशवटा कम्पनीले बिड गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा प्रायः सबै उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा भान्सामा नभइ नहुने चिनीको

काठमाडौँ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकपछि अर्को लगानी गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चयकोषले तामाकोशी पाँचौँमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट बङ्गलादेश निर्यात हुने सामानको तुलनामा बढी आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ