वन फडानी रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

८ चैत्र २०६८, बुधबार १७:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ८ चैत । व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले देशभर भइरहेको वन फडानी र आगलागी नियन्त्रणबारे विशेष अभियान संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको प्रगति र समस्यावारे पनि वन मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । संसद सचिवालय सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकले डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, दाङलगायत तराइका जिल्लाहरुमा भइरहेको बन फडानी सम्बन्धमा छलफलपछि बन फडानी नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । समितिले बन फडानी सम्बन्धी गोपाल पराजुली आयोगको प्रतिवेदन समितिमा पठाउन सरकारलाइ निर्देशन दिएको समिति सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सभासदहरुले पहाडी जिल्लामा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघले बन फडानिमा राम्रो काम गरेपनि तराइका जिल्लामा फडानिमा संलग्न गरेको आरोप लगाएका थिए । बारा, पर्सा, सलाही लगायतका जिल्लामा पनि बन फडानी तीब्र भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गगन थापाले विकास निर्माणको काम र संरक्षणको काम संगसंगै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संरक्षणको अभियान जारी रहेपनि राजनीतिक स्तरवाट सहयोग प्राप्त नभएको बताएका थिए । उनिहरुले तीब्र रुपमा भइरहेको बन फडानीप्रति राजनीतिक उदाशीनता देखिएको बताए ।
यसैबीच, एकीकृत माओवादीको मोहन बैद्य पक्षधरले पश्चिम सेती जस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स सम्बन्धमा छानविन गर्न माग गरेको छ । समिति सदस्य सभासद डबलबहादुर शाहले उर्जामन्त्रीको फागुन ३ गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाति सहमति भएको दावीगर्दै छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । पश्चिम सेतीको छानविन सकिएपछि माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धमा छानविन गरिने सभापति चौधरीले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक

नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राजस्व छलेका अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले १३ फर्मसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

कृष्णपुर नगरपालिका–६ बालुवाफाँटामा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रासायनिक मल काराखाना सञ्चालन गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रको रु १३ करोड