वन फडानी रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

८ चैत्र २०६८, बुधबार १७:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ८ चैत । व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले देशभर भइरहेको वन फडानी र आगलागी नियन्त्रणबारे विशेष अभियान संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको प्रगति र समस्यावारे पनि वन मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । संसद सचिवालय सिंहदरवारमा आज बसेको समितिको बैठकले डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, दाङलगायत तराइका जिल्लाहरुमा भइरहेको बन फडानी सम्बन्धमा छलफलपछि बन फडानी नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । समितिले बन फडानी सम्बन्धी गोपाल पराजुली आयोगको प्रतिवेदन समितिमा पठाउन सरकारलाइ निर्देशन दिएको समिति सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सभासदहरुले पहाडी जिल्लामा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघले बन फडानिमा राम्रो काम गरेपनि तराइका जिल्लामा फडानिमा संलग्न गरेको आरोप लगाएका थिए । बारा, पर्सा, सलाही लगायतका जिल्लामा पनि बन फडानी तीब्र भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गगन थापाले विकास निर्माणको काम र संरक्षणको काम संगसंगै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले संरक्षणको अभियान जारी रहेपनि राजनीतिक स्तरवाट सहयोग प्राप्त नभएको बताएका थिए । उनिहरुले तीब्र रुपमा भइरहेको बन फडानीप्रति राजनीतिक उदाशीनता देखिएको बताए ।
यसैबीच, एकीकृत माओवादीको मोहन बैद्य पक्षधरले पश्चिम सेती जस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स सम्बन्धमा छानविन गर्न माग गरेको छ । समिति सदस्य सभासद डबलबहादुर शाहले उर्जामन्त्रीको फागुन ३ गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाति सहमति भएको दावीगर्दै छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो । पश्चिम सेतीको छानविन सकिएपछि माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धमा छानविन गरिने सभापति चौधरीले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

डोटी । कोरोना भाइसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौँ सुदूरपश्चिमेली काम खोज्नका लागि दिनहुँ भारत पस्न थालेका

चितवन- नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिएको सिन्ती झरना आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका-९ मा रहेको

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ

काठमाडौं । नेपालमा प्रायः सबै उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा भान्सामा नभइ नहुने चिनीको