कसले कति बुझाए फ्रिक्वेन्सी शुल्क ?

१३ कार्तिक २०६९, सोमबार ०९:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ कात्तिक । ०५६ सालमा मोबाइलको लाइसेन्स पाएको तर लामो समयदेखि फ्रिक्वेन्सी शुल्क नतिरेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष ०६८र६९ मा ३५ करोड ३६ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको छ । सरकारी कम्पनी भएकाले टेलिकमले आव ०५६र५७ देखि नै फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको थिएन ।फ्रिक्वेन्सी शुल्कबारे विभिन्न निकायले आवाज उठाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई शुल्क तिर्न निर्देशन दिएको थियो । टेलिकमले पाँच वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको १० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी शुल्क भने निर्धारण भएको छैन । थ्रिजी शुल्क तोकिने हो भने फ्रिक्वेन्सीबाट मात्र वार्षिक ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी उठ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधिमा थ्रिजीको टेन्डर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । टेन्डरपछि नयाँ कम्पनीले तिर्न प्रतिबद्धता जनाएको शुल्क हाल थ्रिजी प्रयोग गरिरहेका टेलिकम र एनसेलले पनि तिर्नुपर्ने छ ।
गत आवमा एनसेलले ११ करोड ६५ लाख रुपियाँ तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । एनसेलले जिएसएम र थ्रिजी १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ । गत आवमा भारतीय लगानीको युटिएलले ८४ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाएको छ । युटिएलभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी लिएको हेलो नेपालले भने ४८ लाख रुपियाँ मात्र तिरेको देखिएको छ ।
हेलो नेपालले १३।४ मेगाहर्ज जिएसएम फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । यो कम्पनीलाई सञ्चालनमा नआउँदै फ्रिक्वेन्सी दिइएको विषयमा आलोचना हँुदै आएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सञ्चार मन्त्री हुँदा हेलो नेपालले लाइसेन्स पाएको थियो । प्रशस्त फ्रिक्वेन्सी भएकै कारण युरोपको टेलियासोनेराले हेलो नेपालको ७५ प्रतिशत सेयर किनेको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा लाइसेन्स पाएका स्मार्ट टेलिकम र एसटिएम टेलिकमले क्रमशस् १३ लाख १० हजार र ६६ हजार रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले सबै सेवाप्रदायकहरूबाट गत आवमा ५० करोड १८ लाख रुपियाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यो रकम करिब दोब्बर हो । आव ६७र६८ मा फ्रिक्वेन्सी शुल्कबाट २२ करोड २२ लाख रुपियाँ उठेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तनहुँ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि थला पर्‍यो । पाहुनाको स्वागतमा आतुर यहाँका होटल व्यवासीय कोरोना

जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काली मार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा मार्सी

बुटवल । रूपन्देहीका होटलमा मात्रै झण्डै २५ अर्बको लगानी पुगेको छ । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार रुपन्देहीमा साना ठूला गरी दुई

काठमाडौँ । लगानी बोर्डको आज बसेको ४८औँ बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको