एमाओवादीले संविधान चाहेको छैन: कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी

४ कार्तिक २०६९, शनिबार २०:३१ मा प्रकाशित

चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, ४ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान बनाउन नचाहेको बताएका छन् । शनिबार बुटवलमा आफैले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले सत्ता नछाड्ने मनसायले एमाओवादीले संविधान सभा विघटन गराएको तर्क गरे । एमाओवादीले सत्ताको आयु लम्बाउन आफैले विघटन गरेको संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा गरिरहेको नेता भण्डारीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु पार्टी निर्णय विपरित मनपरी बोल्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नभई देशलाई सही विचारले नेतृत्व दिनु भएको स्पष्ट पारे ।
संघीयतामा कति प्रदेश र कस्तो संघीयता भन्ने विषय नेपाली जनताको हित भन्दा विदेशीको स्वार्थ अनुसार लाद्न खोजिएको दावी गर्दै उनले जातीयताको आधारमा हुने संघीयताले समाजमा द्वन्द्व र विखण्डन ल्याउने बताए । एमाओवादीले एकल जातीयताको कुरा उचालेर सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाजलाई छिन्नभिन्न बनाएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसले बीपीको विचार र गणेशमान तथा किसुनजी जस्ता त्यागी नेताको अनुसरण गरेर अघि बढेमा नेतृत्वको समस्या नहुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पुर्व सांसद सुर्यप्रसाद प्रधानले हरेक परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भुमिका रहदै आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भए मात्र संविधान आउने दावी गरे । पार्टीमा विकृति विसंगती बढेको स्वीकार गर्दै उनले पार्टी भावनात्मक रुपमा एक नभएकाले अप्ठेरो भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अल्छि गोपाल पाण्डे, कांग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डे, प्रेस युनियन रुपन्देही सभापति भवानीप्रसाद पाण्डेले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार