प्रधानमन्त्रीले दिए राष्ट्रपतिलाई चुनौती

१ कार्तिक २०६९, बुधबार २०:५४ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १ कार्तिक । संविधान निर्माणबिना नै संविधानसभा दिवंगत भई मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक रूपले शून्य अवस्थामा पुगेको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि संविधानको रक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट मुलुकलाई एउटा निकास दिने उद्देश्यले ठोस कदम चाल्न आनाकानी भएपछि राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। आफ्नो औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेपछि राष्ट्रपति केही दिनयता अलिक आक्रामक त बन्नुभएको छ, तर केही गर्ने साहस भने जुटाउनुभएको छैन। संवैधानिक प्रक्रिया र राज्यसंयन्त्रको उपयोग गर्दै अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने सूत्रको प्रयोग गरिरहेको एमाओवादी नेतृत्वको सरकार पूर्णरूपले असफल भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले ठोस कदम चाल्न नसकेपछि उहाँमाथिसमेत यसरी प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो। विगत पाँच महिनादेखि राष्ट्रपति ‘सहमति गर’ भन्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको पूरै उपेक्षा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। विगत चार महिनाभित्र राष्ट्रपतिले अनेकौँपटक सहमतिको वातावरण बनाउन दलका नेताहरूलाई भन्नुभयो, तर कसैले उहाँको भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। खासगरी एमाओवादी नेतृत्वले राष्ट्रपतिलाई उपेक्षा र अपमान गर्दै आएको छ। यद्यजि राष्ट्रपतिका प्रयासहरू प्रजातन्त्रको रक्षामा ढालसम्म बनेको महसुसचाहिँ गरिएको छ, तर उहाँको भूमिका ढालको नभई तरबारको बन्नुपर्ने जनआकाङ्क्षा छ। एमाओवादी समर्थक जत्था र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्मै डुबेका केही पात्रबाहेक सबै राजनीतिक समूह तथा जनसाधारण राष्ट्रपतिबाट निकासका निम्ति विशेष कदम चालिएको हेर्न आतुर छन्। आफैँद्वारा ‘कामचलाउ’ घोषित सरकारले स्थायी सरकारले झैं काम गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्न राष्ट्रपतिलाई कसले बाध्य बनाएको हो अब त्यसको खोजीनिती हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। गत भदौमा प्रचण्डलगायतले उक्त महिनाको मसान्तभित्रै राजनीतिक सहमति बनाएर मुलुकलाई निकास दिने वचनबद्धता सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका थिए, भदौ त्यसै गयो। त्यसपछि असोज मसान्तभित्र सहमति गर्ने र देशलाई निकास दिने बताइयो। असोज २१ गते काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई ‘तीन दिनभित्र सहमतिको प्याकेज ल्याउने’ बताएर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड युरोप भ्रमणतिर लागे, असोज पनि बितिसकेको छ। प्रचण्डको व्यवहार आफैँले उनी राष्ट्र र राष्ट्रिय समस्याप्रति गम्भीर
नरहेको बरु गैरजिम्मेवार रहेको पुष्टि गरेको छ। देशप्रति एमाओवादी नेतृत्वले दर्शाएको खेलाँचीपूर्ण व्यवहारलाई देश, जनता र राष्ट्रपतिले कति दिन सहने? गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रपतिले केही सान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाउनुभएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिले राष्ट्रपति अबचाहिँ केही गम्भीर बन्नुभएको हो कि भन्ने सङ्केत र सन्देश दिएको छ। निर्वाचन कि संविधासनभा पुनर्स्थापना भनी राजनीतिकर्मीहरूबीच बहस चलिरहेका बेला निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न आह्वान गरेर पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई सीधै अस्वीकार गरिदिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले यसरी ताजा जनादेशमा जोड दिनुभएको भए पनि वर्तमान सरकारले नै पुनः निर्वाचनको मिति तोकेमा के गरिन्छ भन्ने विषयमा भने कुनै सङ्केत गर्नुभएको छैन। तर, राष्ट्रिय सहमतिमा दिइएको जोडले राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिसमेत सहमतिमै निर्धारण गरियोस् भन्ने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिले सहमति नभए बजेटसमेत आउन नसक्ने सन्देश जनतालाई तथा चुनौती सरकारलाई दिनुभएको छ। च्याम्बर अफ कमर्सको ६०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहमा उपस्थित भएर राष्ट्रपतिले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा र अर्थपूर्ण मानिएको छ। तर, उहाँको अभिव्यक्तिसँगै जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ– राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले केही गर्ने हो कि गफ मात्र दिइरहने?
राष्ट्रपतिले कडा अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको भोलिपल्टै गत आइतबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने र निर्देशन दिने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ। जब कि राष्ट्रपति यादवले कसैलाई कुनै निर्देशन नदिई आफ्नो भावना मात्र प्रकट गर्नुभएको थियो र उहाँले निर्वाचनको मिति आफूले तोक्न खोजेको नभई सहमतिमा मिति तोक्नुपर्ने धारणा मात्र व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियाले राष्ट्रपति र सरकारबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा कुनै छलफल र वादविवाद गर्न नरुचाउनुहुने प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा भने बेलाबखत राष्ट्रपतिविरुद्ध आक्रोश प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री जतिसुकै आक्रोशित भए पनि उहाँले जनविश्वास गुमाइसकेको विद्यमान अवस्थामा राजनीतिक दल तथा जनताको ध्यान राष्ट्रपतिप्रति नै खिचिएको छ। राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिलाई जनसाधारणले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आफूहरू राष्ट्रिय सहमति बनाउन प्रयत्नशील रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको भए उचित हुने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। राष्ट्रपतिसँग मुखमुखै लागेर प्रधानमन्त्रीले कुनै बहादुरी नगर्नुभएको ठानिएको छ।
बाबुराम नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेजस्ता प्रजातान्त्रिक पार्टी मात्र नभई विपरीत धारको नेकपा–माओवादी र राप्रपा नेपालसम्म छन्। कहिल्यै सत्ताको मोह नराख्ने लोकप्रिय नेता नारायणमान बिजुक्छेदेखि चित्रबहादुर केसीसम्मले पनि वर्तमान सरकार विस्थापन गरी सर्वमान्य या बहुमान्य सरकार गठनको निम्ति आवाज उठाइरहेका छन्। जनतामा त सरकारप्रतिको आस्था र विश्वास समाप्तप्रायः भइसकेको छ। नेपाली सेना र सबै सुरक्षा निकायहरू राष्ट्रपतिको प्रतिकूल जाने ठानिएको छैन। यति हुँदा पनि राष्ट्रपति लडखडाइरहेको देखिँदा उहाँप्रतिको भरोसासमेत टुट्दै जाने स्थिति उत्पन्न हुन लागेको छ।
देश संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। संविधानले कुनै निकास दिने अवस्था नरहेकोले राजनीतिक निर्णयका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अनिवार्यता छ। निर्वाचनमा जाने, नयाँ सरकार गठन गर्ने र संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने जुनसुकै निर्णय लिन पनि संविधानले अनुमति नदिने, संविधान संशोधन पनि हुन नसक्ने स्थिति जुन विद्यमान छ यसबाट मुक्त हुने प्रयास जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबाट हुन सकेन। राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर निकास दिन नसक्ने भएपछि एक मात्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रपतिप्रति सबैको आँखा पुगेको हो। राष्ट्रपतिसमेत दलहरूजस्तै अकर्मण्य रहिरहँदा राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन, २०६३ पछिको परिवर्तनलाई नै शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। जनतामा समस्या समाधानका निम्ति धनुषवाँण उठाउन नसक्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव केही नगरी त्यत्तिकै धनुषा (घर) फर्कने भए कि भन्ने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। त्यसैले मुलुक बचाउनका निम्ति उहाँबाट एउटा निर्णायक कदम चालिन अपरिहार्य भएको ठान्न थालिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

धनकुटा।नेपाली कांग्रेस धनकुटा सभापतिमा दिनेश राई विजयी भएका छन् । देउवा पक्षीय राईले पौडेल पक्षका कमोट फागोलाई ३४ मत अन्तरले

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको ३२२ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मङ्सिर १७ र १८

काठमाडौँ ।प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले ६७ जिल्लामा महाधिवशेन प्रतिनिधि चयन गरेको छ । सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिने कि

तालिवानले अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि १०० भन्दा बढि पूर्वसुरक्षाकर्मीकाे हत्या गरेकाे मानव अधिकारवादी समूह ह्युमन राईट वाचले जनाएकाे छ ।

आजको प्रमुख समाचार