राष्ट्रपतिसँग टक्करको योजनामा भट्टराई

३० आश्विन २०६९, मंगलवार १७:५६ मा प्रकाशित

सम्भु श्रेष्ठ, काठमाडौ, असोज ३० । गणतन्त्रको प्रतिक राष्ट्रपतिलाई बिबादमा पार्ने तथा मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने योजनामा एमाओवादी नेतृत्व तथा एमाओवादी नेतृत्वको डा. बाबुराम भट्टराई सरकार लागेको स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्। आइतबार सप्तरीको राजवीराजमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्र्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकारसमेत नभएको दावी गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो। शनिबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले बोलेका कुराहरूको प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति माग्ने अधिकार नभएको दावी गरेका थिए।
असोज १४ गते शितलनिवासमा राष्ट्रपतिले बोलाएको भेलामा दलहरूले नै निर्वाचनको विधिबारे असोजसम्म सहमति गर्ने निर्णय गरेकाले राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति मागेको सबैले बुझेकै तथ्य हो। संविधानको संरक्षक र पालकको जिम्मेवारी अन्तरिम संविधानले नै दिएका कारण नै उनले अन्तरिम संविधानलाई पुनः लिकमा ल्याउन अनेकौ पटक दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छलफल गरेको पनि सबैलाई बिदितै छ। संविधानसभा बिघटन भइसकेको तथा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन नहुने निश्चित भइसकेकाले अर्काे जनप्रतिनिधि संस्था अहिले मुलुकका लागि अनिवार्य रहेकोमा कसैले प्रश्न उठाउने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले दलहरूसँग अन्तरिम संविधानलाई पुनः लिकमा ल्याउने मार्ग माग्नु, संविधान निर्माण हुने बाटो खोज्नृु तथा ती दुवै कामका लागि चुनावको मिति चाहनु कसरी अन्यथा मान्न सकिन्छ?
तर, कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइले के देखाउँछ भने उनी तथा उनको दल एमाओवादी मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न कुनै हालतमा चाहदैन। के छ त संकटबाट बाहिर निस्कने बाटो? राष्ट्रपतिलाई आक्षेप लगाउँदा उनले यो बिषयमा केही बोलेका छैनन्। उनको भनाइले के स्पष्ट पार्छ भने दलहरूबीच वार्ता गर्ने र सहमति निर्माण गर्नेमा उनी तथा उनको दललाई कुनै चासो छैन। मुलुक बरु संकटको यही भूमरीमा फसिरहोस्, तर आफ्नो कुर्सी कुनै हालतमा नगुमोस्, भट्टराईको चाहना र उद्देश्य यही देखिन्छ।
एमाओवादी नेतृत्व तथा भट्टराईको चाहना दलहरूबीच सहमति बन्न नदिएर राष्ट्रपतिलाई कुनै कदम चाल्न वाध्य पार्ने तथा राष्ट्रपतिविरुद्ध अभियान चलाउने रहेको पनि पछिल्ला घटनाहरूले स्पष्ट पार्न थालेका छन्। त्यही कारण एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोजभित्रै सहमति गर्ने आफैँले दिएको वचनबाट भाग्दै अहिले युरोपको भ्रमणमा छन्। सहमतिका लागि वार्तामा जुट्नु पर्ने बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै मुलुकमा नभएपछि असोजभित्र दलहरूबीच सहमति नहुने पक्का भइसकेको छ। आफूलाई दिएको समय सिमा दलहरूले पटक–पटक उल्लघंन गरेकाले तथा असोज मसान्तको समय सिमा पनि भिड्किने निश्चित देखिएकाले राष्ट्रपति शनिवार केही कडारुपमा प्रस्तुत भएका हुन्। संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतले उनको त्यो प्रस्तुतिलाई कुनै हालतमा अन्यथा मान्न मिल्दैन।
दलहरूबीच सहमति हुँदा सरकार छाड्नुपर्ने तथा सहमति नहुँदा पनि राष्ट्रपतिको कदमबाट सरकारबाट हट्नुपर्ने बुझेरै भट्टराई गैरजिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत भएका हुन्। यद्यपि, भट्टराईको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रलापको धेरै अर्थ भने नहुन सक्छ। किनभने, राष्ट्रपतिले कार्तिक ३ गते दलहरूको छलफल बोलाइसकेका छन्। एमाओवादी नेतृत्वसहित दलहरूलाई अनेकौ पटक समयको सहुलियत दिइसकेका राष्ट्रपति यो पटक पहिले जस्तो नरम नहुने संकेत शनिबारको उनको भनाइले नै दिइसकेको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उनले दलहरूलाई आह्वान गरे वा बहुमत दलहरूको सिफारिसमा अर्को सरकार घोषणा गरे भने भट्टराई तथा उनको पार्टीको प्रलाप केही चर्काे हुन भने सक्ला तर, जनताबाट मात्र नभएर एमाओवादी कार्यकर्ताहरूको समेत बिश्वास गुमाइसकेका भट्टराई र उनको पार्टीको आक्रोशपूर्ण प्रलापको अब खास अर्थ भने रहने सम्भावना देखिँदैन। (द्र्ष्टि)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेस आसन्न १४ औँ केन्द्रिय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही मंसिर २४ देखि २७

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले साझा उम्मेदवारको लागि आफू त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज

काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म ८७ लाख बढीले कोरोनाभाइरस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अबको तीन दिनपछि सुरु हुँदै छ । काठमाडौंमा आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित कार्यसमिति