माओवादीले लडाकुका नाममा १७ अर्ब बुझ्यो, अख्तियारले कहिले गर्ने छानबिन

३० आश्विन २०६९, मंगलवार ०६:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३० असोज । माओवादी सेनाका लडाकुका निम्ति राज्यबाट पटक पटक उपलब्ध गराइएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि यो तथ्यांक पनि निकै कहालीलाग्दो छ । हालसम्म लडाकुका निम्ति राज्यकोषबाट १७ अर्ब १७ करोड ७४ करोड ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको छ। जसअन्तर्गत रासनपानी शीर्षकमा दुई अर्ब ७४ करोड १७ लाख, मासिक भत्ताअन्तर्गत पाँच अर्ब ८२ करोड ७२ लाख, सामायोजन रोजेका लडाकुलाई पहिला किस्ताबापत तीन अर्ब ६२ करोड ४९ लाख, दोस्रो किस्ताअन्तर्गत तीन अर्ब ६२ करोड ४९ लाख, छनोट प्रक्रियामा सहभागी नभएका र अनुत्तीर्ण भएकाको लागि ८५ करोड ६५ लाख, शिवर पूर्वाधारका लागि २७ करोड १० लाख, ढुवानी, मर्मत तथा विद्युतका लागि २२ करोड चार लाख गरी १७ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ । यदि राज्यले लडाकुका निम्ति यति ठूलो रकम खर्च गर्नु नपरेको भए जनताले आज लोडसेडिङको यो मार बेहोनुपर्ने थिएन। बिजुली आयातबापत भारतलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने थिएन। १७ अर्ब रुपैयाँले कम्तीमा वार्षिक एक सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण गर्नसकिने रहेछ। प्रतियुनिट १० रुपैयाँ दरले भारतबाट एक सय मेगावाट बिजुली ल्याएबापत राज्यले भारतलाई वार्षिक १० अर्ब रुपयाँ तिरिरहेको छ । श्रोत: वीक्ली नेपाल

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरु हारेर भन्दा पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण र जनताको हितका लागि

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदहरुको पदावधि सकिँदैछ । यसै वर्षको फागुन २० मा उनीहरुको पदावधि सकिन लागेको हो ।

पाँचथर । साेमबार बिहान पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनाका यात्रु तीन घण्टादेखि थप उपचारको प्रतीक्षामा छन् । जिल्ला

काठमाडौँ।नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा मागेको छ । न्यायलय जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा अपरिहार्य भएको उसले ठहर