दलहरुको व्यबहारबाट राष्ट्रपति आक्रोशित, दलहरुलाई छिटो निकास दिन आग्रह

२७ आश्विन २०६९, शनिबार २०:४३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २७ असोज । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरुप राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिबाटै सरकार, बजेट, निर्वाचन एवम् संवैधानिक नियुक्तिजस्ता विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति डा यादवले राष्ट्राध्यक्ष र सर्वसाधारण किसानसम्म सबैलाई राजनीतिक निकास, संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको छिटो अन्त्य चाहिएको छ उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकास हुन्छ भनेर आशा गरेका जनताका लागि सङ्क्रमणकाल निकै पीडादायी हुन पुगेको भन्दै राष्ट्रपति डा यादवले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलहरुको आपसी सहमतिबाटै छिटो निकास खोज्न आग्रह गर्नुभयो । “संविधान जारी गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरौँ, यो संविधानलाई बचाउँदै अर्को संविधान ल्याऊँ, राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखौ र राष्ट्रको लागि समर्पित भएर काम गरौँ,” राष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो । उहाँले आफूले केही समयअघि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुरा गर्दा असोजभित्रै सहमति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै तर त्यस्तो सहमति खुद्रामा नभएर थोकमै हुनुपर्ने बताउनुभयो । “राष्ट्राध्यक्षदेखि किसानसम्म सबैलाई संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति होस्, पूर्ण बजेट आओस्, सहमतिको सरकार बनोस्, चुनावी प्रक्रिया सुरु होस् र त्यसका निम्ति तिथि निर्धारण होस् भन्ने चासो र चिन्ता छ । त्यो पनि खुद्रामा होइन थोकमै चाहियो, त्यसका लागि सरकार र खासगरी राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी बढी छ,” राष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो । उहाँले एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतका प्रमुख दलहरुलाई राजनीतिक निकासका लागि बढी सक्रिय हुन आग्रह गर्दै सहमतिका लागि आफूले अनुनय गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति डा यादवले अन्तरिम संविधानले यो देशमा एउटा राष्ट्रपति हुनेछ, त्यसको प्रमुख कर्तव्य संविधानको रक्षा र पालना गर्नु हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भन्ने नबिर्सन दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । “अब मैले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने कुरा हो, त्यो पुस्तक (संविधान) लाई मैले धुपबत्ती देखाउने, पूजा गर्ने कि रक्षा गर्ने ?” राष्ट्रपति डा यादवले निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो । उहाँले संसद् नहुँदा एक तिहाई वा पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा नरहेको समेत चर्चा गर्नुभयो । “संसद् नरहेको अवस्थामा कसरी बजेट आउँछ ? बजेटको लागि दलहरुको सहमति चाहिन्छ, पूर्ण बजेटका लागि संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन जहाँबाट पानी (बजेट) आओस्, त्यसको लागि संविधानले भनेको राजनीतिक दलहरुको सहमति चाहिन्छ,” राष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो संविधानसभाबाटै संविधान आउन नसक्नुमा संविधानसभा असफल भयो वा दलहरु असफल भए भन्दै राष्ट्रपति डा यादवले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट संविधान आउन नसके स्वतः जान्छ भनेको तर ती कुराहरुलाई संविधानसभा, सभाध्यक्ष तथा दलहरुले आत्मसात गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको तर कानुनबिना नै चुनाव घोषणा गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको धारणा राख्नुभयो । “संविधानसभाले गल्ती ग¥यो, सरकारले अझ गल्ती ग¥यो, संविधानसभाको चुनाव घोषणा ग¥यो,” राष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्ष पदमा भएको निर्वाचनमा पराजित भएपछि कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गरेका

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी भएका छन् । नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि शनिबार

काठमाडौं । कांग्रेसको दशौं महाधिवेशन २०५७ माघ ६-९ सम्म पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। यस महाधिवेशनसँगै कांग्रेसको विधान झन् प्रजातान्त्रिक भयो।

काठमाडौं। नेकपा एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी बनाउने म्यान्डेट पाएको छ । चितवनमा सम्पन्न पहिलो बैठकले स्थायी कमिटी

आजको प्रमुख समाचार