रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा पुनर्स्थापनाको पक्षमा, काँग्रेस संकटमा

२४ आश्विन २०६९, बुधबार २०:४० मा प्रकाशित

देव प्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, २४ असोज । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिन संविधानसभा पुनस्र्थापनाको सर्त राखेपछि काङ्गे्रसका केही नेताहरू जमजमाएका छन् । खासगरी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता शेरबहादुर देउवा पुनर्स्थापनाको निम्ति वातावरण बनाउन सक्रिय हुन थालेका छन् । काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू ताजा जनादेशको पक्षमा छन् र पार्टीले औपचारिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएमा निर्वाचनकै पक्षमा विधिवत् निर्णय हुने निश्चित पनि छ । तथापि पौडेल र देउवा भने पुनस्र्थापनाकै निम्ति समर्पित भएका छन् र पार्टीलाई पुनस्र्थापनाको पक्षमा लैजान सक्रियतापूर्वक ‘लबिङ’ गर्दै छन् । यसरी पौडेल र देउवा विपरीत दिशामा जान सक्रिय भएपछि पार्टीमा भने चिन्ता व्याप्त भएको छ । माओवादी एजेण्डालाई पछ्याउन छोडी प्रजातन्त्रकै एजेण्डामा उभिन प्रयासरत हुँदै गरेको अवस्थामा पौडेल र देउवाको भूमिकाले कतै काङ्गे्रसलाई प्रचण्डको माखेसाङ्लोमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सभापति सुशील कोइराला र आमकाङ्गे्रसजन पिरोलिएका छन् । गत भदौ मसान्तका दिन चार प्रमुख दलहरूबीच पुनस्र्थापना छोडेर संविधानसभा निर्वाचनमा जाने सहमति भएपछि यस सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको टुङ्गो लागेको ठानिएको थियो । तर, यो निर्णयबाट प्रचण्ड सन्तुष्ट थिएनन्, दुई साताको आन्तरिक अभ्यासपछि उनी पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई पुनः बहसमा ल्याउन सफल भएका छन् । नेकपा एमाले अहिलेसम्म ताजा जनादेशको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ, काङ्गे्रसले धर्म छोडेन भने एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिएको छैन । कदाचित काङ्गे्रस र एमालेसमेत पुनस्र्थापनामा जाने निर्णयमा पुगे पनि संविधानसभा सहजै ब्युँतिने सम्भावना न्यून छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहिले नै दलहरूलाई निर्वाचनमा जान आह्वान गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त आह्वानले उहाँ पुनस्र्थापनाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्दछ । राजनीतिक दलहरू पुनस्र्थापनाको पक्षमा एकमत हुन सम्भव छैन र यदि एकमत भए पनि पुनस्र्थापना गर्ने कानुनी एवम् संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध छ । दलहरूले पुनस्र्थापनाको निम्ति मार्ग खुलाउन राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानमै टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई पनि संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्च अदालतको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै राजनीतिक दल या तिनका नेताको भावना हेरेर निर्णय लिने अभ्यास सुरु गरेको छैन र अदालतले पनि कानुन र संविधानकै आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले पहिले नै अन्तिमपटक भनेर ६ महिना म्याद थप गर्न अनुमति दिएको सन्दर्भमा गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रूपमा आफ्नै निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपति सर्वोच्च अदालतको राय माग्न बाध्य हुने र अदालतले पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला दिने कुनै आधार र अधिकार नभएकोले अन्ततः मुलुक निर्वाचनमै जान बाध्य हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देशको संवैधानिक निकायहरू (राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालत) सँग राजनीतिक दलहरूको असहमति र द्वन्द्व सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसरी द्वन्द्व आरम्भ भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मत विभाजित हुने, तर नेपाली सेना भने वैधानिक निकायकै पक्षमा उभिने विश्वास गरिन्छ । यसरी द्वन्द्व बढेको स्थितिमा राष्ट्रपति ठोस कदम चाल्न बाध्य हुने र राष्ट्रपतिलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालतको साथ रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि दलहरूले संयम राखेनन् र वैधानिक प्रक्रियामा सहमति हुँदै निर्वाचनमा जान मञ्जुर भएनन् भने देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुने र नेपाली सेनाको भूमिका बढेर जाने देखिएको छ । कदाचित त्यसप्रकारको अवस्था उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिका निम्ति कोही स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तत्परता लिनु बाध्यता हुनसक्छ । दलहरूले अहिले नै स्वतन्त्र सरकार गठनका निम्ति पहल गरे भने कुनै अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहुँदै देशको अवरुद्ध राजनीतिले सहज निकास पाउने आशा गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलकुमा ‘जे पनि’ हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
स्वतन्त्र सरकार निर्माणको चर्चा विगत केही सातादेखि विभिन्न कुनाबाट सुरु भएका छन् । यसक्रममा सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दमननाथ ढुङ्गाना, केदारभक्त माथेमा, अनुपराज शर्मा, लोकराज बराललगायतको नाम चर्चामा आइसकेको पनि छ । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकार जिम्मा लगाउन राजनीतिक दलका नेताहरू हिचकिचाएका छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफूहरू असफल भएको अर्थ लाग्ने ‘चिन्ता’ दलका नेताहरूमा देखिएको छ । त्यसैले उनीहरू सहजै स्वतन्त्र सरकार गठनमा सहयोगी बन्ने आशा गर्न सकिँदैन । तर, देशलाई भिडन्तमा जानबाट रोक्ने या कुनै न कुनै प्रकारको अधिनायकवाद पैदा हुनबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकारको गठन एउटा बाध्यता बन्दै गएको छ । कात्तिकभित्रै दलहरूले निकास दिन नसकेमा राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा स्वतन्त्र सरकार गठनको सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरु हारेर भन्दा पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण र जनताको हितका लागि

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदहरुको पदावधि सकिँदैछ । यसै वर्षको फागुन २० मा उनीहरुको पदावधि सकिन लागेको हो ।

पाँचथर । साेमबार बिहान पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनाका यात्रु तीन घण्टादेखि थप उपचारको प्रतीक्षामा छन् । जिल्ला

काठमाडौँ।नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा मागेको छ । न्यायलय जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा अपरिहार्य भएको उसले ठहर