एनआरएन निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

१४ मंसिर २०७८, मंगलवार १४:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार सो सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एनआरएनएको निर्वाचनसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले एनआरएनको निर्वाचित कार्य समितिलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउँदै निर्वाचन गराउने जिम्मा शेष घले नेतृत्वको संरक्षक समितिलाई दिएको थियो ।

सो पत्राचार स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी भन्दै एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल सो पत्र कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए ।

दोहोरो छलफलका लागि मंसिर १९ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको कट्टेलले बताए । त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे थप आदेश आउने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार राजधानी काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विवादमा रहेको दार्चुलाको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको जनसंख्या जनगणना-२०७८ मा समेटिएको छ ।

महोत्तरी।कोरोना महामारीका कारण २५ जनाभन्दा बढी भिडभाड गर्न नपाइने, सभा, सम्मेलन, भोज आयोजना गर्न वा गराउन नपाइने जस्ता मापदण्ड जारी

काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८ मा सम्पन्न